नेपालले अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न तयार रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताएका छन्। लामो समयदेखि अमेरिका र नेपालको बीचमा रहेको व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता (टिफा)लाई परिमार्जन गर्दै नयाँ सम्झौता गर्न सरकार इच्छुक रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
“हामी लामो समयदेखि टिफा सम्झौतामा आधारित रहेर काम गर्दै आएका छौं,” मन्त्री भण्डारीले भने, “अब त्यसलाई थप विस्तारित गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्न सरकार तयार छ।”
हालैका दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिका कारण विश्वभरिका देशहरू अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गर्न अग्रसर भएका छन्। ब्रिटेन, भारत, जापान, भियतनाम र युरोपेली यूनियनजस्ता देशहरू अमेरिका समक्ष नयाँ व्यापार सम्झौताको तयारीमा जुटेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले समेत विभिन्न देशहरूले सम्झौता गर्न ‘तँछाडमछाड’ गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
नेपालले भने अमेरिकी अधिकारीहरूसँग औपचारिक संवाद सुरु गरिसकेको छैन। यद्यपि, हालै अमेरिका सरकारले नेपालमाथि १० प्रतिशतको आधारभूत ट्यारिफ लगाएको छ। अन्य देशहरूलाई भने लागू गरिएको अतिरिक्त ट्यारिफ केही समयका लागि स्थगित गरिएको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०११ मा टिफा सम्झौता भएको थियो, जसअन्तर्गत सात चरणसम्म टिफा परिषद् बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्। अघिल्लो वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा नेपालले अमेरिकाबाट शून्य तथा सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा पाइरहेका वस्तुहरूको सूचीमा थप ११ नयाँ वस्तु समावेश गराएको थियो। तीमध्ये हस्तकलाका सामग्री र जुत्ताजस्ता वस्तु प्रमुख छन्।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सन् २०१६ मा अमेरिका सरकारले ‘नेपाल व्यापार सौविध्य कार्यक्रम’ (एनटीपीपी) लागू गरेको थियो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत तयारी पोसाकलगायतका वस्तुहरू शून्य भन्सार दरमा अमेरिकी बजारमा निर्यात हुँदै आएका छन्। तर यो सुविधा २०२५ डिसेम्बरमा समाप्त हुने भएकाले नेपालले निरन्तर यसलाई थप गर्ने आग्रह गर्दै आएको छ।
नेपालका लागि अमेरिका दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो। तर व्यापार घाटा भने उच्च छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नेपालले अमेरिका निर्यात गरेको वस्तुको मूल्य ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जबकि अमेरिका बाट आयात १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यसरी नेपालको व्यापार घाटा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
पूर्वसहसचिव तथा वैदेशिक व्यापार विज्ञ रविशंकर सैँजूका अनुसार टिफा केवल प्रारूप सम्झौता भएकाले त्यसमा आधारित रहेर विस्तारित र ठोस व्यापार सम्झौता गर्न सकिने सम्भावना छ। तर, उनले नेपालमा आवश्यक क्षमता, पूर्वतयारी तथा नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको बताउँदै व्यापारमा लाभ उठाउन चुनौतिहरू रहेको औँल्याएका छन्।
“उस्तै वस्तु निर्यात गर्ने अन्य देशहरूमाथि चर्को ट्यारिफ लाग्दा नेपालले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ,” मन्त्री भण्डारीले भने, “तर, यसको लाभ उठाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीति निर्माण गरिनेछ।”
नेपाल सरकारले वस्तु निर्यात प्रवर्धनका लागि एकीकृत व्यापार रणनीति तयार गरेको र उक्त रणनीतिलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
