‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने नेपालको लक्ष्य, कति समय लाग्ला ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न नसकेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको नेपाललाई त्यस सूचीबाट समयसीमाभन्दा अघि नै बाहिर निकाल्ने तयारी थालिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारले हालै एउटा ‘तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना’को खाका तयार पारेको छ, जसअनुसार निर्धारित दुई वर्षको समयसीमा नपुगी नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउने लक्ष्य लिइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपाल एक वर्षभित्रै उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कने सम्भावना रहेको छ।
समस्या कहाँ देखियो ?
गत फागुन दोस्रो साता फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफ (फाइनान्शल एक्शन टास्क फोर्स) को बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय निकाय एपीजी (एशिया प्यासिफिक ग्रुप) को सिफारिसका आधारमा नेपाललाई निगरानी सूचीमा राखिएको हो।
एफएटीएफका अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्न बनाइएका कानुनहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ भने यस विषयमा नीति निर्माता र सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ।
एफएटीएफका सिफारिसहरू
एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हट्न निम्न सुझावहरू दिएको छ:
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी लगानीसम्बन्धी जोखिमको गहिरो बुझाइ विकास गर्न
- बैंक, सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा जोखिमअनुसार निगरानी बढाउन
- हुन्डी लगायतका अवैध वित्तीय प्रवाह पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउन
- अनुसन्धान र अभियोजन क्षमतामा वृद्धि गर्न
- आपराधिक सम्पत्तिको पहिचान, नियन्त्रण तथा जफतमा सुधार ल्याउन
चुनौती र अवसर
विज्ञहरूका अनुसार ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले सीमापार भुक्तानीमा अवरोध, रेमिट्यान्समा गिरावट, वैदेशिक लगानीमा कमी, वित्तीय लागत वृद्धि, र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असरहरूजस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।
विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ (अप्रिल २०२५) मा पनि यही चेतावनी दिइएको छ। तर त्यही प्रतिवेदनमा यो अवस्था नेपालका लागि सुधारको अवसरसमेत भएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको तयारी
सरकारले हालै सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको बैठकमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएको छ। समितिको अध्यक्षता उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम संयोजक रहेको राष्ट्रिय समन्वय समिति पनि सक्रिय रूपमा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जुटिरहेको छ।
सचिव गौतमका अनुसार, “हामीले दुई वर्षको समयसीमाभन्दा अगाडि नै लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। अहिलेको कार्यतालिका अनुसार एक वर्षभित्रै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने सम्भावना बलियो छ।”
नेपालका लागि ग्रे लिस्टमा पर्नु चुनौती मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि हो भन्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सबै सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा काम भएमा नेपालले निर्धारित समयसीमाभन्दा अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मर्यादामा पुनः विश्वसनीयता प्राप्त गर्न सक्नेछ।
