अमेरिकी राष्ट्रपतिको ‘कर कूटनीति’बाट नेपाललाई अवसर कि जोखिम ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने पछिल्लो कदमले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा ठूलै हलचल ल्याएको छ। ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ नाम दिएर अघि सारिएको यो नीति विहङ्गम दृष्टिकोणबाट हेर्दा, दशकौंदेखि अमेरिकाले विश्व व्यापारमा अपनाउँदै आएको उदार नीति प्रणालीको पूर्ण पुनर्विचार जस्तो देखिन्छ।

डब्ल्यूटीओमार्फत् स्थापित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले अपेक्षित लाभ नदिएको निष्कर्षमा पुगेको अमेरिका, नवउदीयमान अर्थतन्त्रहरू, विशेषगरी चीनलाई बढी फाइदा पुगेको ठान्दछ। सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बेला नै डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुबै उम्मेदवारले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप (टीपीपी) बाट अमेरिका बाहिरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले टीपीपी छाड्नुका साथै विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को विवाद समाधान इकाइसमेत निष्क्रिय पारे। अहिले उनले बहुपक्षीय प्रणालीकै स्तम्भहरू – ‘नेशनल ट्रीटमेन्ट’ र ‘मोस्ट फेभर्ड नेशन’ सिद्धान्तहरूलाई पनि चुनौती दिएका छन्।

‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’– नाम मात्रैको समता

ट्रम्पको ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ भनाइमा विरोधाभास स्पष्ट छ। चीन, भारत, यूरोपलगायत देशहरूले अमेरिकी सामानमा न्यून भन्सार महसुल लगाइरहेका छन्, तर ट्रम्पले ती देशका सामानमा धेरै गुणा बढी महसुल लगाएका छन्। उदाहरणका लागि, भारतले ६–७ प्रतिशत महसुल लिँदा अमेरिकाले भारतीय सामानमा २६ प्रतिशत कर थोपरेको छ। यस्तो अवस्था पारस्परिकताको सिद्धान्त विपरीत भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

नेपाललाई असर र अवसर

ट्रम्पको कदम नेपालका लागि भने दुइधारे असर बोकेको छ। नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने सामानमा अतिरिक्त १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ, जसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

यद्यपि, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया लगायत प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूमाथि ४०–४९ प्रतिशतसम्म महसुल लगाइएकोले नेपाललाई केही समयको लागि अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त भएको छ।

महसुल वृद्धिपछि विश्व बजारमा सामानको मूल्यवृद्धि हुने भएकाले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने खतरा देखिएको छ। यसले रोजगारी घटाउने र अन्ततः विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याउने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपाली गार्मेन्ट, पस्मिना, कार्पेट जस्ता ‘आय-सम्वेदनशील’ वस्तुको माग घट्न सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, अमेरिकी बजार लक्षित अन्य देशहरूका उत्पादनहरू अब वैकल्पिक बजारको खोजीमा नेपालजस्ता देशमा डम्प गरिने सम्भावना छ। यसले घरेलु उद्योगहरूमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भएकाले सरकारले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेपालका निर्यातकर्ताले अमेरिकी बजारबाहेक अन्य उच्च आम्दानी भएका मुलुकहरूको खोजीमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। युरोपेली बजार, भारत जस्ता उदाउँदा बजारहरूमा गार्मेन्ट र अन्य उत्पादनको पहुँच बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। साथै, नयाँ उत्पादनको विकास र गुणस्तरीयता सुधारमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

शेयर बजारमा असर

भन्सार महसुल वृद्धिपछि न्यूयोर्क, लण्डन, टोकियो लगायतका प्रमुख शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। एप्पल, नाइकीजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन लागत र बिक्रीमा असर परेपछि तिनका शेयर मूल्य घटेका छन्। यसको तरंग नेपालसम्म आइपुगेको देखिन्छ, यद्यपि प्रत्यक्ष व्यापारिक असर सीमित नै रहनेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्पको पछिल्लो कदम व्यापारभन्दा बढी चीनसँगको शक्ति संघर्षको हिस्सा हो। अमेरिकाले भन्सार महसुललाई वार्ताको अस्त्र बनाउँदै, अन्य देशहरूसँग आफ्नो अनुकूल सम्झौता गराउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

ट्रम्पको ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ नीतिले विश्व व्यापार प्रणालीमा ठूला परिवर्तनको संकेत दिएको छ। यद्यपि, यसबाट नेपालले केही समयको लागि लाभ उठाउन सक्ने अवस्था छ। तर, दीर्घकालीन रणनीति तयार पारेर नेपालले जोखिम न्यूनिकरण र अवसर उपयोगमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।