मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्नैप्रश्न, १५५ वटा अवैधानिक अस्पतालमा प्रदेश सरकारको ताला

मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूका कारण स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरहीन भएको र सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा परिरहेको पाइएको छ।



प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा भइरहेको छड्के अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरू दर्ता नभएको, मापदण्ड नपुगेको र शल्यक्रियासमेत अवैधानिक रूपमा गरिरहेको अवस्था भेटिएको छ।



मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार, हालसम्म अनुगमनमा परेका १५५ वटा अस्पतालहरूमध्ये ११४ वटा तत्कालै बन्द गरिएका छन्। “सामान्यदेखि जटिल उपचार गर्न आवश्यक पूर्वाधार, एनेस्थेसिया सेवा, भेन्टिलेटर, एमबीबीएस डाक्टर जस्ता आधारभूत सुविधा नै नभएको पाइएको छ,” सिंहले बताएका छन्।



उनले अगाडि भने, “कुनै कुनै ठाउँमा एम्बुलेन्स चालक, अनमी तथा अहेबहरूले समेत अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसरी सर्वसाधारण ठगिएको अवस्था देखियो।”
अधिकारीहरूका अनुसार मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा बिना दर्ता, नवीकरण नगरी तथा स्वीकृति नलिई सञ्चालनमा रहेका दर्जनौं अस्पतालहरू रहेका छन्। खासगरी अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा अस्पताल अनुगमन समितिका सदस्य सन्तोष ठाकुरका अनुसार, अस्पताल सञ्चालनका लागि तोकिएको २६ बुँदे मापदण्ड तथा मापदण्ड अनुसारको प्रक्रिया नअपनाउने अस्पतालहरूलाई बन्द गराइएको हो।
“कागजात तथा पूर्वाधार पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका अस्पतालहरूलाई त्रुटि सच्याएर पुनः आवेदन दिन निर्देशन दिइएको छ,” ठाकुरले बताए।
उनका अनुसार अनुगमनपछि मात्र कागजात परीक्षण गरी अस्पताल पुनः सञ्चालन गर्न दिने या नदिने निर्णय गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन अनुसार, स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, स्वीकृति तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आशय पत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर कतिपय स्थानीय तहहरूले मापदण्डविपरीत अस्पताल खोल्न स्वीकृति दिँदा समस्या थपिएको हो।
यस्तै, धनुषामा डेढ महिनादेखि बन्द गरिएको एक अस्पतालका सञ्चालक रञ्जित महासेठले भने अनुगमन सराहनीय भए पनि तुरुन्तै अस्पताल बन्द गरिनु अनुचित भएको बताएका छन्। “त्रुटि स्वीकार गरेर सच्याउँदा अस्पताल पुनः सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ,” महासेठले भने।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशमा २५० भन्दा बढी निजी अस्पताल, १८ भन्दा बढी सामुदायिक अस्पताल, ७२० भन्दा धेरै स्वास्थ्य चौकी, १५ वटा १०० देखि ३०० शय्या क्षमताका जनरल अस्पताल तथा ५५ वटा २५ देखि ५० शय्याका अस्पताल रहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्रदेश सरकारले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।