किन घोषणा भयो तराई–मधेश केन्द्रित सात दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा, यस्ता छन् कारण
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणको उद्देश्यसहित तराई–मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरू एकजुट भएका छन्। बिहीबार काठमाडौंको थापागाउँमा आयोजित कार्यक्रममा ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गर्दै ती दलहरूले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउने संकल्प गरेका हुन्।
मोर्चामा जनमत पार्टी (डा. सीके राउत), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (उपेन्द्र यादव), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (महन्थ ठाकुर), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता श्रेष्ठ), राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी (राजेन्द्र महतो), जनता प्रगतिशील पार्टी (हृदयेश त्रिपाठी), र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (वृषेशचन्द्र लाल) सहभागी छन्।
मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा नाउपाका अध्यक्ष श्रेष्ठबाहेक सबै दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए। श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा नाउपाबाट मणिराम भण्डारीले प्रतिनिधित्व गरे।
प्रतिपक्ष कमजोर भएपछि मोर्चा गठन
मोर्चा गठनको प्रमुख कारण प्रतिपक्षको कमजोरी रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सत्तारूढ दुई ठूला दल—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—बीचको सहकार्यपछि संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर भएको र जनताको आवाज दबिने खतरा बढेको भन्दै मोर्चा गठन गरिएको हो।
मोर्चाका अर्का नेता, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका केशव झा भन्छन्, “प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा उत्पीडितहरूको आवाज दबिन्छ। हामी त्यसविरुद्ध सडकमा शक्तिशाली प्रतिपक्ष देखाउन एकजुट भएका हौं।”
उनले संविधान संशोधन प्रक्रियामा मधेशवादी दलहरूको बेवास्ता भएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। “संविधान अपूर्ण रहेको कुरा सबैभन्दा पहिले हामीले उठाएका थियौं। अब संशोधन हुँदैछ तर हामीसँग समन्वय छैन। त्यसैले हामीलाई संविधान संशोधनको पक्षकारको रूपमा उभ्याउन मोर्चा आवश्यक थियो,” उनले भने।
राजावादी प्रवृत्तिविरुद्ध एकजुट
नेताहरूले पछिल्लो समय राजावादी र पश्चगामी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको जनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षाका लागि मोर्चा अपरिहार्य भएको बताए।
“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो। अहिले त्यसमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैछ,” नेता झाले भने, “त्यसका विरुद्ध हाम्रो मोर्चा बलियो प्रतिवाद हो।”
सहमति आधारित कार्यशैली, पुराना गल्ती दोहोर्याउने छैनन्
सात दलले सहमति हुने मुद्दाहरूमा मात्र मोर्चा अघि बढाइने स्पष्ट गरेका छन्। विगतमा तराई–मधेश केन्द्रित दलहरूबीचको एकता लामो समय नटिकेको इतिहासलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले सचेत कार्यशैली अपनाउने बताएका छन्।
मोर्चाले कार्यसञ्चालनका लागि आचारसंहिता पनि बनाएको छ। त्यसअनुसार सार्वजनिक रूपमा एकअर्काको आलोचना नगर्ने, सहमतिको आधारमा मात्र निर्णय गर्ने, र पार्टीको आ–आफ्नो एजेन्डा स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
“हामी मोर्चामा त्यति मात्रै कुरा समेट्छौं, जसमा सबैको सहमति हुन्छ,” नेता झाले भने।
कम्युनिस्ट विचारधारालाई निषेध
मोर्चामा अशोक राई नेतृत्वको जसपा र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीलाई सहभागी गराइएको छैन। नेता झाका अनुसार यी दलहरू कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेकोले उनीहरूलाई ‘स्पेस’ नदिइएको हो।
“प्रभु साह हार्डकोर कम्युनिस्ट हो। हामीले कम्युनिस्टलाई मोर्चामा स्थान नदिएको स्पष्ट हो,” उनले भने।
अशोक राईलाई सुरुवातमा मोर्चामा ल्याउने प्रयास भए पनि उनीहरू सरकारमा रहेको कारण हाललाई पछि सारिएको बताइएको छ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह पनि बाहिरै
मोर्चामा प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहलाई पनि समावेश गरिएको छैन। नेता झाका अनुसार सिंहले अधिकार र पहिचानका मुद्दामा चासो नदिएको निष्कर्षपछि उनलाई मोर्चामा ल्याइएको छैन।
यद्यपि जसपा नेपाल अध्यक्ष यादवले हाल मोर्चामा नसमेटिएका दल र व्यक्तिहरूलाई भविष्यमा समावेश गरिने बताएका छन्।
“मोर्चा भर्खर बनेको छ। यो अघि बढाउन विकल्प छैन,” यादवले भने।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधान संशोधन, र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणको साझा एजेन्डा बोकेर अघि बढ्न सात दलको ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ कति प्रभावकारी र दीर्घकालीन बन्छ भन्ने अबको राजनीतिक अभ्यासले देखाउनेछ।
