वीरगञ्ज भन्सारको मूल्यांकन र प्रक्रिया पारदर्शिता नहुँदा व्यापारी आक्रोशित, संसदिय समितिसँग गुनासो
वीरगञ्जका उद्यमी तथा व्यापारीहरूले मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्ज भन्सारको मूल्यांकन प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसँग आयोजित अन्तरक्रियामा व्यापारीहरूले भन्सार प्रक्रियामा देखिएको मनोमानी, विभेदकारी नीति र कर्मचारीको असहयोगका विषयमा समिति समक्ष गुनासो राखेका हुन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले व्यापार सहजीकरणका लागि बनाइएको आईसीपी भन्सार र सुक्खा बन्दरगाहको प्रभावकारी सञ्चालन नभएको भन्दै समस्याको समाधानका लागि संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए। उनले अव्यावहारिक राजस्व नीतिका कारण अवैध आयात बढिरहेको चेतावनी दिए।
संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैदले राजस्व कम भएको बहानामा व्यापारीमाथि अनावश्यक दबाब दिइएको आरोप लगाउँदै समस्या राजस्वमा नभई भ्रष्टाचारमा रहेको स्पष्ट पारे। उद्यमी सुरेश रुंगटाले अदालतले धरौटी फिर्ता दिनू भनेर आदेश दिँदासमेत भन्सारले अटेर गरेको आरोप लगाए ।
ओसीबी फुडका सञ्चालक नारायण रुंगटाले पाम तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार प्रशासनले एचएस कोड फरक पारेर अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेको आरोप लगाए। अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनले गरे।
साकेत क्याल, सुमन क्याल, र प्रकाशकुमार खण्डेलवालजस्ता औषधि तथा आहारपूरक पदार्थ आयातकर्ताहरूले भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरणमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको, अत्यधिक कर लगाइएको, र औषधीलाई अनावश्यक रूपमा अन्य कोडमा राखेर समस्यामा पारिएको बताएका छन्।
मलखाद आयातकर्ता दीपक अग्रवालले टीटीमा आयात गरिएको मल रोकिएर लागतमा बृद्धि भएको र त्यसबाट उत्पन्न डिटेन्सन शुल्कको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाए।
व्यापारीहरूले साफ्टा सुविधाअन्तर्गत आयात भएको सामानमा समेत भन्सारले पुरानो राजस्व माग्दै चिठी काटेकोप्रति पनि आपत्ति जनाए।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले व्यापारीहरूले उठाएका अधिकांश समस्या नीतिगत रहेको र त्यसको समाधान आर्थिक ऐन तथा भन्सार महशुल ऐनमार्फत सम्भव हुने बताए।
उता, जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले स्थानीय सरकारको लापरवाहीप्रति गुनासो गरे। उनले उद्योग सिफारिस प्रक्रियामा वडा कार्यालयहरूले पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म घूस माग्ने गरेको आरोप लगाए।
कार्यक्रममा समितिका संयोजक तथा सांसद किसान श्रेष्ठले वीरगञ्जजस्तो औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै आलोचना गरे। “वीरगञ्जले देशलाई दिएको छ, तर बदलामा सधैं बेवास्ता र अत्याचार पाएको छ,” उनले भने।
व्यापारीहरूले मूल्यअभिवृद्धि कर, स्थानीय कर, भन्सार प्रक्रिया, तथा कर्मचारीको असहयोग जस्ता विषयमा संसदीय समितिलाई गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। समितिले उठाइएका समस्यामाथि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
