गौरवका आयोजनालाई मधेशको समृद्धिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ?

मधेश प्रदेश भौगोलिक रूपमा सहज भएकाले भौतिक पूर्वाधार विस्तार तुलनात्मक रूपमा सरल मानिन्छ। प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार, प्रदेशसभाका ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३२० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ। साथै, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आठै जिल्लामा सडक स्तरोन्नति, मर्मत र नियमित कार्य भइरहेको छ। तर, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग

राजधानी काठमाडौंलाई मधेशसँग छोटो दूरीमा जोड्ने उद्देश्यसहित अगाडि बढाइएको काठमाडौ–तराई मधेश द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ। सात वर्षको अवधिमा आयोजना केवल ३५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। ७१ किलोमिटर लामो सडक २०८३ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सुरुमा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना हाल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बहुप्रतिक्षित आयोजना हो। यसको काम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट सुरु भएको भए पनि हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम नै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। ६६ बिगाहा निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकिएको भए पनि टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र मोडालिटी निर्धारण गर्न बाँकी रहेको छ।

हुलाकी राजमार्ग

मधेशको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना २०६४/६५ बाट सुरु भएको हो। प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहे पनि अहिले ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। कुल १,६६३ किलोमिटर सडक निर्माण हुने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यस आयोजनामा हालसम्म १,३५६ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग मधेश प्रदेशका २४ जिल्लालाई समेट्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। ९२५ किलोमिटर लामो यो रेलमार्ग १५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म बर्दिवासदेखि निजगढसम्म ५९ किलोमिटर ट्रयाकबेड बिछ्याउने काम मात्र भएको छ। बजेट अभावका कारण आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन

मधेशको कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिएको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाले पछिल्लो समय गति लिएको देखिन्छ। आयोजनाले सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा स्थानान्तरण गरी ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र मधेशका पाँच जिल्लामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। २०८१ भित्र सुरुङ निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित आयोजना अघि बढिरहेको छ।

समस्या र समाधानका उपाय

राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढ्दा मधेश प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरण प्रभावित भएको छ। निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरकारको स्पष्ट रणनीति, लगानीकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति, व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा कानूनी प्रत्याभूतिले यी आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ।