नेपालमा लोडशेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय पाएका नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदन सबैतिरबाट विरोध एवं आक्रोशको सामना गरिरहेको छ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेताहरूको आलोचना खेपिरहेको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सडक र सदन दुवैतिरबाट विरोध गर्न थालेका छन्।
घिसिङलाई हटाएको समाचारलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा पुष्टि नगर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका विपक्षीहरू अहिले घिसिङको पक्षमा उभिएका छन्।
त्यसले गर्दा पूर्वराजा तथा राजावादीहरूको सक्रियताका कारण राजनीतिक दबावमा परेको ठानिएको सरकार थप अर्को चेपुवामा परेको विश्लेषण कतिपयले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ घिसिङलाई हटाएको विषयतर्फ सङ्केत गर्दै मानिसहरूले सानो त्यान्द्रोलाई समाएर तिललाई पहाड बनाइरहेको बताएका छन्।
यद्यपि सत्तापक्षकै नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न कठिनाइ भएको देखिएको छ। घिसिङले आफूलाई हटाइएको विषयमा कानुनी बाटोबाट न्याय खोज्ने बताइसकेका छन्।
उनको स्थानमा नियुक्त भएका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लामो समयपछि आफूले न्याय पाएको उल्लेख गरेका छन्। घिसिङलाई दोस्रो पटक नियुक्त गर्ने बेला शाक्यलाई हटाइएको थियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर उक्त मुद्दाको फैसला अझै आइसकेको छैन।
सरकारले उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कारण खुलाएर पत्र दिएको विवरणहरू आएका छन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक विवरणहरूमा जनाइएअनुसार उनलाई तीनपन्ने पत्र दिइएको छ र त्यसमा झन्डै एक दर्जन कारण उल्लिखित छन्। त्यस्ता कारणहरूमा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्ने पनि छ।
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ। वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का तथा घिसिङबीच मतभिन्नता रहँदै आएको थियो।
उक्त पत्रमा उनलाई प्राधिकरणका कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराएको, संसद् र सरकारविरुद्ध बोलेको, सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणका विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको, सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिईकन काजमा गएको जस्ता आरोप पनि लगाइएको देखिन्छ।
उनीमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्री सम्झौता गरेको आरोप पनि लगाइएको विवरण आएको छ। नेपाल भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति अर्थात् पीईसीअन्तर्गत प्राप्त हुने विद्युत्को शुल्कबारे घिसिङले गरेको पछिल्लो सम्झौतालाई ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहने सञ्चालक समितिले हालसम्म स्वीकृत गरेको छैन।
त्यसैका आधारमा उनीमाथि उक्त आरोप लगाइएको बुझिएको छ। सोही विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेका थिए। उक्त सम्झौता गर्न जाँदा सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराएको आरोप पनि घिसिङमाथि लगाइएको छ भने लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत्को बक्यौता नउठाएको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ।
कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोधमा बिहीबार विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेका छन्। बुधबार पनि अवरोध भएको थियो ।
बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। घिसिङलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आएर संसद्मा जबाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने बताएका थिए।
