नेपालमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेलाई प्राथमिकता
नेपाल सरकारले आउँदो हिउँदअघि नै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। हाल देशभर झन्डै ६० लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन्, जसमा पहिलो चरणमा २५ लाख गाडीमा डिजिटल रूपले पढ्न सकिने इम्बोस्ड प्लेट राख्ने योजना छ।
महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार विभागले अहिलेसम्म पाँच लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिसकेको छ। सन् २०२५ भित्र सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण नम्बर प्लेट छापिसक्नुपर्ने भएकाले सरकारले योजनालाई तीव्रता दिएको हो।
निशुल्क जडानको माग
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निशुल्क जडान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले महँगो शुल्क लगाइएमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने बताएका छन्। साथै, उनले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिएको समस्या दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका विशेषता
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा विशेष खालको विद्युतीय चिप रहनेछ, जसमा सवारीसाधन तथा सवारीधनीको सम्पूर्ण विवरण समावेश हुनेछ। नम्बर प्लेट निकाल्न नमिल्ने तथा निकाल्नुपरेमा त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गाडी चोरी तथा गलत नम्बर प्लेटको प्रयोग रोक्न मद्दत गर्ने बताइएको छ।
चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा आरएफआईडी स्टिकर अगाडिको सिसामा रहन्छ भने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा प्लेटमै टाँसिएको हुन्छ। यसबाट सवारी ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुने दाबी गरिएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। प्रमाणिकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि आवेदकले बारकोड प्राप्त गर्नेछन्, जसलाई यातायात कार्यालयमा देखाएर नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
सरकारले चार प्रकारका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्दैछ:
- सार्वजनिक सवारीसाधन: पहेँलो प्लेट, कालो अक्षर
- निजी सवारीसाधन: सेतो प्लेट, कालो अक्षर
- सरकारी तथा संस्थानका गाडी: सेतो प्लेट, रातो अक्षर
- कूटनीतिक सवारीसाधन: नीलो प्लेट, सेतो अक्षर
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको व्यवस्था
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार भारत तथा बाङ्ग्लादेशसम्म नेपाली गाडीहरू सञ्चालन हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक भइसकेको छ। सरकारको लक्ष्य सबै गाडीलाई डिजिटलाइज्ड बनाउने तथा सवारी ट्र्याकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने रहेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्न सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि हाल कार्यान्वयनका लागि कुनै विधि गतिरोध नरहेको पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
