प्रश्नैप्रश्नको घेरामा कुलमान हटाउने निर्णय, के अब सरकारले चौबिसै घण्टा बिजुली दिन्छ ?
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि यो निर्णयले विभिन्न गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
सरकारले प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई यसरी अपमानजनक ढंगले हटाउँदा अन्य कर्मचारीहरूको मनोबलमा कस्तो असर पर्छ? जबकि, घिसिङको कार्यकाल केही महिनामै सकिनै लागेको थियो। के सरकारले उनलाई हटाउनुपर्ने कुनै गम्भीर कारण देखाएको छ?
जनताले बिजुलीको बिल तिर्न नसक्दा लाइन काट्ने सरकार उद्योगीहरूलाई भने किन छुट दिन्छ? बक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगीहरूको असन्तोषकै कारण घिसिङ बर्खास्त गरिएको त होइन? यदि होइन भने, सरकारको निर्णयको आधार के हो?
उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने अर्बौंको बक्यौता उठाउने योजना सरकारले के बनाएको छ? राजस्व संकलन कमजोर हुँदै गइरहेका बेला विद्युत महसुल उठाउन सरकार सक्षम हुनेछ?
भारतबाट पर्याप्त विद्युत नआउँदा र हिउँदयाममा आपूर्ति घट्दा घिसिङले रातको केही समय विद्युत कटौती गरी लोडसेडिङ हुन नदिने रणनीति अपनाएका थिए। अब उनी हटेपछि सरकारले उद्योगी र जनतालाई २४ सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने आश्वासन कसरी दिने?
घिसिङको बर्खास्तीले सरकारको लोकप्रियतामा प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ। आम जनताको निराशा र आक्रोशलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नेछ?
उर्जामन्त्री दीपक खड्काको जलविद्युत क्षेत्रमा स्वार्थ बाझिएको विषय विगतमा नै उठिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा उनीमाथि कारबाही गर्नुको साटो घिसिङलाई हटाउनु उचित निर्णय हो?
घिसिङको बर्खास्तीको असर कांग्रेस र एमालेको आगामी निर्वाचनमा कस्तो पर्नेछ? यो निर्णयले यी दलहरूलाई फाइदा होला कि नोक्सान?
यदि घिसिङ सर्वोच्च अदालत गएर पुनर्बहाली भए भने सरकार र मन्त्रीहरूको नैतिक जिम्मेवारी के हुनेछ? के यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसमेत आलोचनाको केन्द्रमा पर्नेछन्?
सरकारले यस्तो अलोकप्रिय निर्णय किन गर्यो? के यसका पछाडि कुनै लुकेको स्वार्थ छ? के यो ‘बिनासकाले विपरीत बुद्धि’ भनेजस्तै निर्णय हो? सरकारले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्ने हो भने आम जनतामा असन्तुष्टि झन् चुलिन सक्छ।
