मधेश शिक्षामा सधैं पछाडि : यस्ता छन् विरोधाभासका अन्तर्य

परीक्षालाई मर्यादित बनाउन प्रदेश सरकारले दिएको सुझाव र त्यस आधारमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)का कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए ।

एसइईका केन्द्राध्यक्ष गोला प्रथाबाट तोकिनुपर्ने सहमति भए पनि सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरूले मनोमानी गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीको रह्यो । शिक्षक र शिक्षणसम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरूले गोलाप्रथाको विरोध गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयोजकत्वमा रहेका परीक्षा समितिले निर्णयविपरीत केन्द्राध्यक्ष तोकेको मुख्यमन्त्रीको आरोप सही हो भने परीक्षाको मर्यादा कायम राख्ने उद्देश्यको निर्णय कार्यान्वयनमा भएको बदमाशी र बदनियत छानबीनको दायरामा आउनु पर्दछ ।

यसै पनि मधेसका जिल्लामा परीक्षा अमर्यादित हुने आरोप लागिराखेका बेला मुख्यमन्त्रीले यो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो परिस्थितिमात्रै पनि मधेसको शिक्षामा व्याप्त चरम बेथितिहरूलाई बुझ्न पर्याप्त हुन सक्दछ ।

मधेसमा वर्ष २०८१ को एसइईमा ८८ हजार ८ सय ५८ जना परीक्षार्थी सहभागी छन् । न्याय नपाए गोर्खा जानू, विद्या नपाए काशी भन्ने उक्तिलाई अहिले एसइई पास गर्न नसके मधेस जानू भन्ने भनाइले प्रतिस्थापित गर्न लागेको भान हुन्छ । एसइईबारे प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका निकायबीचको तानातानमात्र पनि मधेसमा परीक्षाको मर्यादामाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार हो ।

एसइई भनेको शिक्षित र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने प्रस्थानबन्दिु पनि हो । यदि यसो हो भने मधेसको पछौटेपनको प्रस्थानबिन्दु पनि यही अमर्यादित परीक्षाको प्रवृत्तिसँग जोडिएको साबित हुन्छ । तथ्याङ्क हेर्दा मधेसमा शिक्षाको अवस्था दयनीय देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुग्दा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ६३.५५ प्रतिशत छ ।

जिल्लागत तथ्याङ्कमा सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट मधेसमैं पर्छ । यो जिल्लाको साक्षरता सबैभन्दा कम ५७.७५ प्रतिशत छ । एसइईको प्रदेशगत नतीजा हेर्दा पनि मधेस पछाडि देखिन्छ । यसो त उच्च शिक्षाको नतीजाको अनुपात पनि त्योभन्दा फरक छैन । शिक्षाको आधार मानिएको एसइई नै कमजोर भएपछि त्यसका आधारमा उभिने प्रत्येक आयाम कमजोर हुने कुरामा आशङ्का गर्ने ठाउँ छैन ।

मधेस शिक्षामा पछाडि पर्नुमा यहाँको भाषिक समस्यालाई पनि एउटा मुख्य कारण मानिएको छ । मधेसका बालबालिकाको मातृभाषा मैथली, भोजपुरी, अवधि, थारू मुख्य छन् । भाषाको कठिनाइका कारण पनि मधेसको शिक्षा पछाडि परेको मान्नेहरू पनि छन् । कम्तीमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकियो भने त्यो सीप र उपलब्धिका दृष्टिकोणबाट व्यावहारिक हुने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

अहिले पनि औसतमा ७० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । मधेसमा यो अनुपात ८० प्रतिशत छ । र, यस्ता विद्यालयमा पठनपाठनको भाषा नेपाली हो । संस्थागत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषामा अध्ययन अध्यापन हुन्छ । केही सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी तान्न यो रणनीति व्यवहारमा ल्याए पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो आम अभिभावकको आर्थिक सामथ्र्यको पहुँचमा पनि नभएकोले प्रभावकारिता न्यून हुन गएको हो ।

देशभरिमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १० हजार विद्यालय रहेकोमा सरकारबाट सञ्चालन गरिएका ३५ हजार ८ सय ७६ सामुयिक विद्यालय छन् । तीमध्ये मधेस प्रदेशमा ४ हजार ८ सय ६ विद्यालय छन् । मधेसका जिल्लाहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । नेपालमैं सबैभन्दा बढी विद्यार्थी रहेका १५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३ वटा सामुदायिक विद्यालय मधेसमा छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी लागेको छ । सरकारी स्वामित्वका विद्यालयमा सरकारको प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहीना यस्तो खर्च २ हजार ४०० हुन्छ । तर संस्थागत विद्यालयमा यस्तो खर्च औसतमा १ हजार ६४७ रुपियाँ देखिएको छ । सरकारी विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारसमेत हिसाब गर्ने हो भने एउटा विद्यार्थीमा वर्षको ९२ हजार रुपियाँ लगानी छ । संस्थागतमा भने अभिभावकले वर्षमा औसत ३२ हजार रुपियाँ तिरेको छ । सरकारी विद्यालयमा प्रतिवर्ष औसत लगानी साढे २ गुणा छ । उपलब्धि भने न्यून देखिएको छ ।

मधेसका विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात बढी छ, यो समस्याको अर्को मुख्य कारण हो । शिक्षा नियमावलीले मधेसमा ५० विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा, एउटा शिक्षकले औसतमा ८० विद्यार्थीलाई पढाइराखेको तथ्याङ्क छ । मधेसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसका अलावा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् ।

ती विश्वविद्यालयहरू अहिलेसम्म पनि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको एजेन्डामैं रुमलिएको अवस्था छ । यस्ता प्रयास र पहल राजनीतिकरण र विवादमा रुमलिइरहेका छन् । मधेसमा भन्दा बढी विद्यार्थी (९० प्रतिशत) सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कर्णालीले मधेसलाई साक्षरतामा पछि पारेको छ ।

यस आधारमा पनि मधेसको शिक्षण प्रणाली र नीतिले समस्या थपिरहेको अनुमान लगाउन कठिन छैन । मधेस यस्तो प्रदेश हो, जहाँ छोरीको शिक्षाको नाममा ल्याइएका योजनामा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ । यस्ता नीतिगत र नियतजन्य विरोधाभासहरूको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

नेपालमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क हुने भनिएको छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्दा यो तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ५० प्रतिशत छ । विद्यालय भर्ना भएकामध्ये आधाजसो विद्यार्थी बीचमैं पढाइ छोड्छन् । मधेसमा यो समस्या झन् चर्को छ । यसरी पढाइ छोडेकाहरूमध्ये अधिकांश अदक्ष कामदारका रूपमा खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा पसिना बगाइराखेका छन् ।

मधेस वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी जनशक्ति पठाउने प्रदेशको सूचीमा पर्नु र माध्यमिक तहको पढाइ अधूरै छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या मधेसमा बढी हुनु संयोगमात्र होइन । मधेसको शिक्षाको अवस्था सुधार्न माथि उल्लिखित नीतिगत विरोधाभासहरूसँगै प्रवृत्तिगत सरोकारहरूको पनि सुधार आवश्यक छ ।

जहाँ परीक्षा केन्द्र मिलाउन अभिभावकहरूसँग अतिरिक्त रकम मागिन्छ, जहाँ यस्तो मिलेमतो हटाउन प्रदेश सरकारले केन्द्राध्यक्ष तोक्न गोला प्रथाको उपाय सुझाउँछ, तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रक्रियाबाटै बाहिरिने अवस्था आउँछ, जहाँ चिट चोर्न नपाएको भन्दै विद्यालयहरूकै उक्साहटमा परीक्षा केन्द्रमा तोडफोड मचाइन्छ, गुरुहरूको मानमर्दन गरिन्छ, त्यहाँ शिक्षा र शिक्षाको जगमा सामाजिक जीवन सुधारको अपेक्षा सार्थक हुन कठिन हुन्छ ।