नेपालमा हाइड्रोजन गाडी, कहिले पाउँछ कानूनी मान्यता ?
नेपालमा पहिलो पटक हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी सार्वजनिक गरिए पनि यसको नियमित सञ्चालनका लागि कानुनी अवरोध कायमै छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा हाइड्रोजन गाडीलाई समेटिएको छ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हाइड्रोजन गाडी चढ्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि उनको रहर पूरा हुन सकेन। तर, नेपालमा पहिलो पटक हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी चढ्ने अवसर भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाए। नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहकार्यमा नेपालमा पहिलो हाइड्रोजन रिफ्यूलिङ स्टेशन स्थापनासँगै हाइड्रोजन गाडी परीक्षण गरिएको हो।
नयाँ कानुनी मस्यौदा तयार
वर्तमान कानुनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी दर्ता गर्न मिल्दैन। यसै सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा हाइड्रोजन गाडीलाई वैकल्पिक इन्धनमा राख्दै यसलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार कानुन मन्त्रालयमा रायसुझाव समेटेर विधेयक पेस गरिएको छ।
नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार हाइड्रोजन इन्धनको व्यावसायिक उत्पादनबारे अध्ययन भइरहेको छ। “प्राविधिक रूपमा सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ, तर यसको व्यावसायिक उत्पादनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ,” उनले भने।
यसैबीच, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापाले नेपालमा जलस्रोतबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने बताए। “यसबाट डीजलको खपत घट्ने, प्रदूषण कम हुने र विदेशी मुद्रा जोगिनेछ,” थापाले भने।
सुरक्षा चुनौती र नियमन
हालै पोखरामा हाइड्रोजन बलून विस्फोट हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल घाइते भएपछि हाइड्रोजन इन्धनको सुरक्षाबारे बहस चर्किएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अच्युत अधिकारीका अनुसार हाइड्रोजन ग्यासको भण्डारण र ओसारप्रसार चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। “हाइड्रोजन भर्ने स्थानहरू सुरक्षित बनाउन विशेष मापदण्ड आवश्यक छ,” उनले भने।
विशेषज्ञहरूले नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। “बिजुली प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुभन्दा सीधै विद्युतीय सवारीको प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्छ,” अधिकारीले भने।
सरकारले गत वर्ष हाइड्रोजन इन्धनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अझै अस्पष्ट छ। नेपालले छिमेकी भारत र भुटानको जस्तै स्पष्ट नीतिगत संरचना बनाएर हाइड्रोजन प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
