निजीक्षेत्रका समस्याको निकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ: मन्त्री चौरसिया
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उद्योग व्यापारसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशको छैठौं साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा उनले सरकारले ल्याएका कानुनी सुधारहरूले व्यवसायिक क्षेत्रका सरोकार सम्बोधन गरेको दाबी गरे।
मन्त्री चौरसियाले सरकारको पहलमा धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र राखेर मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएकाले धेरै उद्यमीलाई राहत मिलेको उल्लेख गरे।
साथै, उद्योग व्यापारसम्बन्धी कसुरमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराए।
सीमावर्ती क्षेत्रमा अनौपचारिक व्यापार वृद्धि
मन्त्री चौरसियाले सीमावर्ती क्षेत्रमा अनौपचारिक व्यापार बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उनले सरकारले व्यापार सहज बनाउन नीति सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध मात्र गरिरहेको आरोप लगाए।
यसै क्रममा, मधेसका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले देशभर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक अस्थिरताका कारण समाधान खोज्न कठिन भइरहेको बताए। उनले स्वदेशमा लगानीको वातावरण नहुँदा उद्यमीहरू पलायन भइरहेकाे उल्लेख गरे।
निजी क्षेत्रको गुनासो
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले महासङ्घले प्रदेश समितिलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले विधान संशोधन गरेको जानकारी दिए। उनले व्यवसायिक क्षमताको विकासका लागि महासङ्घले सफ्टवेयरसमेत विकास गरिरहेको बताए।
व्यापारीहरूले सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण तेस्रो मुलुकका सामान भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको गुनासो गरे। महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अमरेश वैदावरले सरकारी अनुगमनका नाममा उद्यमीलाई हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए।
भन्सार व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता
वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले भन्सार प्रशासन व्यापार सहजीकरणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भन्सार प्रक्रियाहरूलाई आधुनिक र सरल बनाउन पहल भइरहेको जानकारी गराए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले अर्थतन्त्र शिथिल बनेकाले महासङ्घले नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताए। उनले उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गरे।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युत मैनाली, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, उद्योग विभाग मधेसकी निमित्त महानिर्देशक रीमा साहलगायतले निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
नेपालको उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधार गर्न कानुनी परिमार्जन, कर नीति सुधार, अवैध व्यापार नियन्त्रण, र निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले औंल्याए। व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
