राजावादी राजनीति : कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनबीच रणनीतिक टकराव
नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको बहस पुनः चर्चामा आएको छ। राजावादी राजनीति अघि बढाउने प्रमुख दुई व्यक्तित्व – राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच रणनीतिक भिन्नता देखिएको छ।
यी दुई नेताले राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गरे पनि उनीहरूको विचारधारा, कार्यशैली र प्राथमिकतामा स्पष्ट अन्तर रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।
कमल थापा, जो लामो समयदेखि राजसंस्थाको पक्षमा राजनीति गर्दै आएका छन्, काठमाडौंको सम्भ्रान्त खस समुदायका प्रतिनिधि नेता मानिन्छन्।
उनी सधैं हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा अडिग छन्। अर्कोतर्फ, राजेन्द्र लिङ्देन झापा क्षेत्रबाट उदाएका नेता हुन्, जसले भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाएका छन् र तुलनात्मक रूपमा व्यावहारिक राजनीतिको पक्षमा देखिन्छन्।
राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि हाल नेपालमा राजावादी शक्तिहरू सक्रिय देखिएका छन्। तर, राप्रपाको विगतको विभाजन, दुर्गा प्रसाईँको बेग्लै राजावादी अभियान, र भारतीय हिन्दूवादी शक्तिहरूसँग देखिएको सम्बन्धले यो आन्दोलनलाई अन्योलमा पारेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको सम्भावना तत्कालका लागि कमजोर देखिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधान संसोधन नगरी राजसंस्था पुनःस्थापना सम्भव छैन।
यसको लागि राजावादी शक्तिहरूले आउँदो निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक छ, जुन वर्तमान परिस्थितिमा कठिन देखिन्छ।
नेपालको इतिहासमा राजावादी धार दुई भागमा विभाजित हुँदै आएको छ – ‘उदार’ र ‘अनुदार’। ज्ञानेन्द्र शाहका पालामा तुल्सी गिरी जस्ता नेताहरू निरंकुश राजतन्त्रको पक्षमा थिए, भने सूर्यबहादुर थापा संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर थिए। हाल कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन पनि संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा उभिएका देखिन्छन्।
मुख्य प्रश्नहरू:
- सीमित अधिकार भएको संवैधानिक राजाले देशको अवस्था बदल्न सक्छ?
- विगतमा राजाले गरेको हस्तक्षेप दोहोरिन सक्छ कि?
- किन सक्रिय राजतन्त्रको माग गरिँदैन?
- राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डा केबल चुनावी रणनीति मात्र हो?
राजसंस्थाका पक्षधरहरूले विभिन्न कोणबाट यो मुद्दालाई उठाइरहे पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालसम्म स्पष्ट रूपमा कुन मोडेलको राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने खुलेर बताएका छैनन्। त्यसैले, नेपालमा राजावादी आन्दोलनको भविष्य अझै अन्योलमै छ।
