गभर्नरका १८ काम, महाप्रसादको बहिर्गनसँगै बन्दैछ नयाँ गभर्नर ?
नेपाल राष्ट्र बैंकमा केही साताभित्रै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा उनको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने विषयमा चर्चा चुलिएको छ।
वि.सं. २०७६ साल चैत २४ मा नियुक्त भएका अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुन लाग्दा सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व को हातमा जाने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको चासो बढेको छ, विशेष गरी शेयर बजार, घरजग्गा व्यवसायी, तथा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्नहरू गभर्नरको नियुक्तिप्रति सचेत देखिएका छन्।
राष्ट्र बैंकको भूमिका र गभर्नरका जिम्मेवारी
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुखको रूपमा गभर्नरले मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, ब्याज दरको निर्धारण, तथा बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने काम गर्छन्। राष्ट्र बैंकको ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरका १८ विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएको छ।
गभर्नरको निर्णयले देशको वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले, शेयर बजारदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा समेत यसको असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्छन्।
सरकार र गभर्नरबीचको सम्बन्ध
नेपालमा सरकार र राष्ट्र बैंकबीच कहिलेकाहीँ मतभेद देखिने गरेको इतिहास छ। सरकार आर्थिक वृद्धि बढाउनका लागि कर्जा प्रवाह सहज बनाउन चाहन्छ भने राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कर्जा नीति कडा बनाउने पक्षमा हुन्छ। यही कारण विगतमा दुई पटक गभर्नर बर्खास्त गरिएको इतिहास छ।
हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि करिब दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मतभेद भएपछि बर्खास्त गरिएको थियो। तर, अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरेको थियो।
डिजिटल बैंकिङ र नयाँ चुनौती
विश्वव्यापी वित्तीय संकट, कोभिड महामारी, तथा युक्रेन युद्धजस्ता घटनाक्रमले केन्द्रीय बैंकहरूको भूमिकामा नयाँ चुनौती थपिएको छ। नेपालमा पनि डिजिटल बैंकिङको विस्तार, क्रिप्टोकरेन्सीको प्रभाव, र मौद्रिक नीतिका नयाँ आयामले राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई थप जटिल बनाइरहेको छ।
नयाँ गभर्नरको चयनसँगै नेपालको वित्तीय प्रणालीमा के-कस्ता नीतिगत परिवर्तन आउँछन् भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।
