वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, कहिले हुन्छ विस्तार ?

सर्वोच्चको फैसलाले वीरगञ्जको सडक विस्तार अभियानलाई कानूनी मान्यता दिएपछि अतिक्रमण हटाउने काम तीव्र रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, स्थानीयवासीमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले सडक विस्तारले वीरगञ्जको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए पनि प्रभावित घरधुरीले आफ्नो बसोबास र व्यवसायप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्चको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि सडक विभाग र महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्। यस प्रक्रियाले वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई व्यवस्थित र फराकिलो बनाउने तथा आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

वीरगञ्जको मुख्य सडकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अतिक्रमण हटाउने विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध वीरेन्द्रकुमार संघाईलगायतले दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै सडक विस्तार प्रक्रियाले गति लिने बाटो खुलेको हो ।

स्थानीयवासीका अनुसार, दशकौँदेखिको विवादलाई सर्वोच्चको फैसलाले स्पष्ट दिशा दिएको छ। विवाद २०७६ साउन १७ गते सडक विभागले वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको थियो। विभागले अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि स्थानीय वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया रोक लगाएको थियो, जसका कारण मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रह्यो। फागुन २७ गते तोकिएको सुनुवाइमा मुद्दा पहिलो नम्बरमा परेको भए पनि उक्त दिन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा परेको थियो। अन्ततः बुधबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने आदेश जारी गर्यो।

मेयरको प्रतिक्रिया र आगामी प्रक्रिया

सर्वोच्चको आदेशपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुशी व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, “वीरगञ्जवासीका लागि खुशीको खबर! मेनरोड सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा महानगर।”

महानगरका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलका अनुसार अदालतको पूर्णपाठ आएपछि सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर खाली गर्ने कि २५-२५ गज खाली गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।

१,१०० घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान

गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारले करिब १,१०० घरधुरीलाई असर गर्ने अनुमान गरिएको छ। महानगरको तथ्यांकअनुसार गण्डकदेखि भन्सारसम्म सडकसँग जोडिएका ९५० घरधुरीमध्ये १५० भन्दा बढीले नक्सा पास गराएका छन्। ती नक्सा पास गर्दा २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने कानुनी सर्त रहेको प्रमाण फेला परेको छ।

विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सडक विभागले गण्डकदेखि दक्षिणतर्फको सडक अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन। यसअघि पूर्व नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले नगर सभाबाट १५-१५ मिटर अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे पनि सडक विभागले अस्वीकार गरेको थियो।