राष्ट्र बैंकको प्रतिगमन : विद्युतीय र पेट्रोलियम सवारी साधनमा समान एलटीभी रेसियो, के फरक पर्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कार्यकालको अन्त्यतिर ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा विद्युतीय तथा पेट्रोलियम सवारी साधन दुवैको लोन टु भ्यालू (एलटीभी) रेसियो समान ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि, पेट्रोलियम सवारीका लागि ५० प्रतिशत र विद्युतीय सवारीका लागि ८० प्रतिशत एलटीभी नीति लागू थियो।
सरकारले ग्रीन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दै आएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले सरकारले अख्तियार गरेको उक्त लक्ष्यलाई प्रभावहीन बनाउने देखिएको छ।
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले सरकारको नीति उपेक्षा गरेको बताएको छ। ‘सरकारले हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएर विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको थियो। तर, मौद्रिक नीतिको नयाँ समीक्षाले सो नीति उल्ट्याउने काम गरेको छ,’ नाडाले भनेको छ।
राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहने उपभोक्तालाई थप आर्थिक बोझ पर्ने र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासलाई असर पुग्ने बताइएको छ। नीति निर्माताहरूले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले उठाएका छन्।
