पूर्वराजा बोल्नेबित्तिकै किन तर्सिन्छन् राजनीतिक शीर्षस्थ, राजतन्त्र फर्किन सम्भव छ ?
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा जारी अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक माहोल तातेको छ। गणतन्त्र समर्थकहरू सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म आक्रोशित देखिएका छन् भने राजसंस्थाका समर्थकहरूले शाहको अभिव्यक्तिको प्रशंसा गरेका छन्।
गत फागुन ७ गते सार्वजनिक गरेको झन्डै १० मिनेट लामो भिडियो सन्देशमा शाहले देशको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि आफ्नो समर्पण र त्यागको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। उनले राष्ट्रको उन्नति तथा एकताको निम्ति आमजनतालाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए।
राजनीतिक दलहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया
शाहको सन्देशपछि विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शाहको अभिव्यक्तिलाई संविधानविरोधी भन्दै त्यसविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। भट्टराईको भनाइको विपक्षमा राजसंस्था समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तथा अन्य राजावादीहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई तुच्छ भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने शाहको भनाइबारे बहस गर्नु नै उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार जनतामा असन्तुष्टि बढे पनि लोकतन्त्रको विकल्प खोजिएको छैन।
संसद्मा समेत शाहको अभिव्यक्तिको प्रभाव देखियो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले गणतन्त्र समर्थकहरू सचेत हुनुपर्ने बताइन् भने राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको दाबी गर्दै राजसंस्थाका लागि लडिरहने प्रतिबद्धता जनाए। एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले भने २१औँ शताब्दीमा राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न खोज्नु व्यर्थ भएको बताए।
राजसंस्थाप्रति जनमत बढ्दैछ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच शाहको अभिव्यक्तिपछि राजसंस्था पुनर्स्थापनाबारे विभिन्न तर्क-वितर्क भइरहेका छन्। कतिपयका अनुसार गणतन्त्र स्थापनापछि जनअपेक्षाअनुसार सरकारहरू चल्न नसकेको र नेताहरूप्रति निराशा बढ्दै गएकोले राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको हो। तर अन्य विश्लेषकहरू अहिले नै राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि व्यापक जनमत निर्माण नभएको ठान्छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद कँडेलका अनुसार जनता निराश भए पनि उनीहरू राजसंस्थाभन्दा नयाँ वैकल्पिक नेतृत्व खोजिरहेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बढ्दो प्रभावले पनि त्यही संकेत गरेको उनी बताउँछन्।
संविधान संशोधनको सम्भावना?
संविधानविद्हरूका अनुसार नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना संवैधानिक रूपले असम्भव छैन। यदि कुनै दलले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना रहन्छ। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पनि आफ्नो पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि प्रयास गर्ने बताएका छन्।
यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा राजसंस्था फर्किन सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने स्थिति राजसंस्था समर्थक दलहरूको छैन। त्यसैगरी, पूर्वराजा शाहले प्रत्यक्ष राजनीतिक भूमिकामा आउने कुनै संकेत दिएका छैनन्।
निष्कर्ष
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिले देशमा राजनीतिक तरंग ल्याएको छ। गणतन्त्र पक्षधरहरू यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको चुनौतीका रूपमा हेरेका छन् भने राजसंस्थाका समर्थकहरूले जनतामा निराशा बढ्दै गएकाले राजसंस्थाको पुनरागमन सम्भव रहेको तर्क गरेका छन्। यद्यपि, हालसम्मका निर्वाचन परिणामहरूले राजसंस्थाप्रति व्यापक समर्थन प्रतिबिम्बित नगरेकोले तत्कालै राजसंस्था फर्कने सम्भावना कमै देखिन्छ।
