साना व्यवसायीलाई चल सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन सहज बनाउने उद्देश्यले संसद्ले सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयक पारित भएसँगै आर्थिक कारोबार वृद्धि हुने दाबी गरेका छन्।
विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कर्जा लिने प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्दै साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालका अनुसार विधेयकले साना व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ।
हालको ऐनमा पनि चल सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ, तर नयाँ संशोधनले त्यसलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार चल सम्पत्तिमा मूर्त तथा अमूर्त सम्पत्ति दुवै पर्छन्। यसमा मोटरसाइकल, गाई, कृषिजन्य उत्पादन, उपकरण, अधिकारपत्र, ट्रेडमार्क, बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, सांसदहरूबीच यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिममा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सांसद अशोककुमार चौधरीले कर्जा असुली प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए भने सांसद किरणकुमार शाहले पारदर्शितामा ध्यान दिन आग्रह गरे।
नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै कुँवरले सुरक्षित कारोबार ऐनले व्यक्ति वा निजी क्षेत्रबाट पनि ऋण लिने अधिकार दिएको जानकारी दिए। हाल कर्जा सूचना केन्द्रले सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ, तर स्वतन्त्र दर्ता कार्यालय स्थापना हुन बाँकी रहेको छ।
पूर्वबैंकर भुवन दाहालले विधेयकले वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिममा पार्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए। उनले कर्जा सुरक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अपनाइने बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक कार्यान्वयनमा जाने र यसले नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पुनः पारित गरी राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ।
