सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा, अध्यादेश अघि बढाउन चुनौती
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा सरकारले संसद् अधिवेशन नचलेका बेला जारी गरेका छवटा अध्यादेश अघि बढाउन सकेको छैन।
तल्लो सदनमा फराकिलो बहुमतमा भए पनि माथिल्लो सदनमा सरकार अल्पमतमा परेका कारण अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रियामा चुनौती देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रणाली तथा विगतका चुनावी तालमेलको कारण वर्तमान शक्ति सन्तुलन यस्तो बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय सभामा माओवादीको वर्चस्व
राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव तथा संविधान विज्ञ राजेन्द्र फुयालका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलन फरक हुने भएकाले माथिल्लो सदनमा सरकारको बहुमत नहुनु स्वाभाविक हो।
हाल सत्ता गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) राष्ट्रिय सभामा छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यलाई जोड्दा पनि सत्ता गठबन्धनसँग जम्मा २८ सांसद छन्। बहुमतका लागि अझै दुई सांसदको समर्थन आवश्यक छ।
जसपाको निर्णायक भूमिका
गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको साथ खोजिरहेको छ। जसपाका तीन सांसद रहेका कारण उनीहरूको समर्थन निर्णायक मानिएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार गठबन्धन जसपालाई पक्षमा मतदान गराउन प्रयासरत छ। तर जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले आफ्नै कार्यदलबाट अध्यादेश अध्ययन भइरहेको र अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलन
राष्ट्रिय सभामा हाल दलगत संरचना यस प्रकार रहेको छ:
- माओवादी केन्द्र: १८
- नेपाली कांग्रेस: १६
- नेकपा एमाले: ११
- एकीकृत समाजवादी: ८
- जसपा नेपाल: ३
- जनमोर्चा: १
- लोसपा: १
- स्वतन्त्र (बामदेव गौतम): १
समयको दबाब
सरकारले जारी गरेका अध्यादेश संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। दुवै सदनबाट स्वीकृति नपाएमा ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
अहिलेसम्म अध्यादेश पारित गर्न समय अभाव देखिएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाका अनुसार आगामी तीन बैठकमा अध्यादेशबारे मतदान हुने सम्भावना छैन। मतदानका लागि न्यूनतम छ घण्टा समय लाग्ने भएकाले त्यसलाई कार्यसूचीमा राख्न थप समय लाग्ने बताइएको छ।
सरकारले जारी गरेका छवटा अध्यादेश
सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएपछि विभिन्न छवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो:
- सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश
- निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश
- आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश
- सहकारी सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश
- भूमि सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश
सरकारले यी अध्यादेश संसद्बाट पारित गराउन प्रयासरत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमतको अभावका कारण चुनौती सामना गरिरहेको छ।
