संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको हक सुरक्षित गर्न माग गर्दै वीरगञ्जको नागरिक समाज सडकमा उत्रिएको छ । शनिबार अस्पताल संरचना सुधारको मागसहित नागरिक दबाबको नाममा प्रदर्शन भएपछि सरोकारको क्षेत्रमा तरंग आएको छ ।
वीरगञ्जका नागरिक समाज, विभिन्न पेशागत संघसंस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र नागरिक अगुवाहरू नारायणी अस्पताल भवन निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्।
उनीहरूले अस्पताल भवन निर्माणका लागि दबाब दिन र्याली निकाल्दै नगर परिक्रमा गरेका थिए। र्याली वीरगञ्जको घण्टाघरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
यसअघि गत हप्ता नारायणी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले समेत अस्पतालअगाडि राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका थिए।
स्थानीय नेतृत्वको प्रतिक्रिया
पूर्वनगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले ५०० शैयाको अस्पताल भवन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले वीरगञ्जको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए।
पूर्व प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साहले नारायणी अस्पताल भवनको ढिलाइले स्थानीय स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर परिरहेको बताउँदै छिटो निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले वीरगञ्जका लाखौं बासिन्दाको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइ लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गरे। उनले स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व यस विषयमा आवश्यकताजति गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
अधिवक्ता पन्नालाल प्रसादले सरकार वीरगञ्ज क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा उदासीन रहेको बताए। डा. उदयनारायण सिंहले भवन निर्माणका लागि चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे अनशनसमेत बस्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।
भवन निर्माणमा ढिलाइको कारण
नारायणी अस्पताललाई २०७४ सालमा ५०० शैयाको केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा घोषणा गरिएको थियो। यसको भवन निर्माणका लागि २०७५ सालमा १ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले टेन्डर आह्वान गरेपछि बंगलादेशको एनडिई–भ्याली कन्स्ट्रक्शन प्रालि र नेशनल डेभलपमेन्ट इन्जिनीयरिङ पुल्चोक, ललितपुरले ठेक्का पाएका थिए। तर, ठेक्का प्रक्रिया विवादित भएपछि मुद्दा न्यायालयमा पुगेको थियो।
२०७६ मंसिरमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अर्को बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि २०७६ फागुनमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। तर, दोस्रो पटकको बोलपत्रमा पनि सुरुको निर्माण कम्पनीले बैंक भौचरमा नाम फरक परेको कागजात पेश गरेपछि त्यसको बोलपत्र बदर गरिएको थियो।
यही कारण सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ र पटक–पटक पेशी सर्दै आएको छ। आगामी माघ २८ गते यस मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको छ। वीरगञ्जवासीले नारायणी अस्पताल भवन निर्माण कार्य चाँडो अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
