मधेशकेन्द्रित दलहरूको नयाँ मोर्चाबन्दी: अस्तित्व रक्षा वा आवश्यक कदम?
मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू एकपटक पुनः मोर्चाबद्ध हुने तयारीमा छन्। विभिन्न आठ दलहरूबीच मोर्चाबन्दी विस्तार गर्ने सहमति बनेको छ। दलका नेताहरूका अनुसार यो कदम मधेश र थरूहट आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने उद्देश्यले लिइएको हो।
यो मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संलग्न छन्। मोर्चाको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधनलगायत विभिन्न मुद्दामा सत्तारूढ दलहरूसँग संवाद गर्नु रहेको बताइएको छ।
जनमत पार्टीका नेता एवं भूतपूर्व खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानका अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रक्रियामा मोर्चाको धारणा प्रस्तुत गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केशव झाका अनुसार यो कार्यदलले समसामयिक विषयमा मोर्चाको संयुक्त धारणा तय गर्नेछ।
संविधान संशोधन र मोर्चाको दृष्टिकोण
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनबारे आन्तरिक अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै सत्तापक्षीय दलहरूसँग छलफल गरी संशोधनका विषय पहिचान गर्ने बताएका थिए।
मोर्चामा संलग्न नेताहरूका अनुसार संविधान संशोधनका सन्दर्भमा जनसङ्ख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालगायत विषयमा उनीहरूको चासो रहेको छ।
जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानका अनुसार प्रस्तावित ‘थ्रेशहोल्ड’ व्यवस्था पनि मोर्चाबन्दीको कारण बनेको छ। “थ्रेशहोल्ड बढाइएमा मधेशी, दलित, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित हुनेछन्,” उनले भने।
राजनीतिक विश्लेषण र सम्भावित प्रभाव
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो मोर्चाबन्दी परिस्थितिजन्य परिणाम हो। कतिपयले यसलाई अस्तित्व रक्षा प्रयासको रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले आवश्यक रणनीतिक कदम मानेका छन्।
विगतमा मधेशकेन्द्रित दलहरू विभाजन र गठबन्धनमा संलग्न भइरहेकाले यसपटकको मोर्चाबन्दीले कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। “मोर्चाबन्दीले सत्तासँग मोलमोलाइ गर्न सक्छ तर प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सक्दैन,” एक विश्लेषकले टिप्पणी गरे।
तराई-मधेशको जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्न सके मात्र मोर्चाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ। मोर्चा बन्दैमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन नआउला, तर यसले मधेश राजनीतिमा नयाँ सम्भावना भने खोलेको छ।
