नेपाल प्रहरी विधेयक : प्रहरी संगठनको अधिकार संकुचित हुने चिन्ता कति उचित ?

गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा प्रहरी विधेयक दर्ता गराएपछि यसले नेपाल प्रहरी संगठनको अधिकार संकुचित गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रको हस्तक्षेप बढाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरूका अनुसार यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए, यसले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने व्यक्त गरिएको छ ।

पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू र वर्तमान प्रहरी नेतृत्वबीच भएको छलफलमा प्रहरीको कार्यगत स्वायत्तता घट्ने तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अधिकार बढ्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले भने, “यो विधेयकले प्रहरीलाई पूर्ण स्वायत्तता दिँदैन। प्रहरी संगठनबाहिरका व्यक्तिहरूले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक छ।”

विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू

नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ को दफा ७ को उपदफा ३ अनुसार, जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण तथा रेखदेखमा रहनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी प्रमुखमार्फत निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। साथै, जिल्ला प्रहरी प्रमुखले जिल्ला छाड्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

यसबाहेक, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने अंकको प्रतिशत बढाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा सुपरिवेक्षकले दिने अधिकतम ३० अंकमध्ये २० प्रतिशत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था छ।

गृह मन्त्रालयको प्रतिक्रिया

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले हालको विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको पुरानै अधिकारलाई निरन्तरता दिएको बताउँदै, “जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व आजका दिनमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्छन्। प्रहरी संगठनको स्वायत्तता कमजोर बनाउने कुनै प्रस्ताव विधेयकमा छैन,” भनेका छन्।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव

विधेयकका केही प्रावधानलाई भने सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी, ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउने प्रस्तावलाई स्वागत गरिएको छ। पूर्व एआईजी शाहले भने, “यो विधेयकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर प्रहरीको वृत्तिविकासका लागि सकारात्मक कदम चालेको छ।”

यसअघि, प्रहरी नियमावली अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ विधेयकमा सेवा अवधि थप गर्ने विकल्प राखिएको छ।

नेपाल प्रहरी संगठनका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अधिकार तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा गरिएको परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिँदै यसले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता कमजोर पार्ने दाबी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले भने विधेयकको आलोचना तथ्यपरक नभएको बताएको छ।

अब यो विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएपछि मात्रै कानुनको रूप लिनेछ। प्रहरी संगठनको भविष्य यस विधेयकको अन्तिम स्वरूपमा निर्भर रहने देखिन्छ।