सवारी चालक अनुमतिका सकस : प्रविधिमाथि प्रवधि, तर हातमा छैन लाइसेन्स

नेपालमा करिब २८ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रक्रियामा अवरोध देखिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेका र नविकरणका लागि पर्खिरहेका सेवाग्रहीलाई लाइसन्स दिन नसकिरहेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार, हाल दैनिक ५,००० मात्र लाइसन्स छपाइ गर्ने सरकारी क्षमता रहेको छ। पूर्ण क्षमतामा काम गर्दा समेत उक्त संख्यालाई पूरा गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ। यसलाई समाधान गर्न विभागले विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल गरिरहेको छ।

डिजिटल लाइसन्स र क्यूआर कोडयुक्त प्रणालीको तयारी

यातायात व्यवस्था विभागले हाल डिजिटल लाइसन्सलाई नागरिक एपमार्फत व्यापकता दिने योजना अघि सारेको छ। साथै, अब क्यूआर कोडयुक्त प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले बताएका छन्।

हालै सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्रमा चिप्स वा क्यूआर कोड राख्न सकिने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गरेको छ। यसअघि चिप्सयुक्त कार्ड मात्र अनिवार्य भएकाले क्यूआर कोडयुक्त लाइसन्स छाप्न सम्भव थिएन। अब भने, चिप्सयुक्त कार्डको उच्च लागतका कारण त्यसलाई हटाइ क्यूआर कोडयुक्त कार्ड प्रदेशहरूबाट वितरण गर्ने योजना बनाइएको पोखरेलले जानकारी दिए।

प्रदेशस्तरीय वितरणको तयारी

काठमाडौंमा छापिएका स्मार्ट लाइसन्स देशभर वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, धनगढीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २०२३ को डिसेम्बरयता कुनै नयाँ स्मार्ट लाइसन्स पुगेको छैन। बजेट अभावका कारण परीक्षणकालीन लाइसन्स छपाइले निरन्तरता पाउन सकेको छैन।

विराटनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले हालसम्म एक वर्षे अस्थायी लाइसन्स वितरण गर्दै आएको छ। नियमावली संशोधन भएसँगै नयाँ क्यूआर कोडयुक्त कार्डको नमूना तयार पार्ने काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख पाक्रम खाँले बताए।

समस्या समाधानका लागि नयाँ रणनीति

सन् २०१५ मा एशियाली विकास बैंकको २.५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा स्मार्ट लाइसन्स वितरण सुरु गरिएको थियो। तीनदेखि पाँच वर्षभित्र सबै पुराना लाइसन्स विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिए पनि प्राविधिक समस्या, छपाइ क्षमता र ट्राफिक प्रहरीका लागि आवश्यक उपकरण अभावका कारण यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

हाल नेपालका ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट दैनिक करिब ६,००० नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरिन्छ। तर, लाखौँ लाइसन्स वितरणमा ढिलाइ भइरहेकाले अब प्रदेशहरूलाई क्यूआर कोडयुक्त कार्ड छपाइको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशस्तरमा नै क्यूआर कोड पढ्ने उपकरणको खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। बागमती प्रदेशले खरिद गर्न लागेको यस्ता उपकरणले नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा सवारीचालक अनुमतिपत्र नम्बरका आधारमा लाइसन्सको आधिकारिकता जाँच्न सक्नेछन्।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, यस प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने योजना रहेको छ। डिजिटल लाइसन्सलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विभागले प्रविधि सुधार र छपाइ क्षमतामा वृद्धि गर्ने विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल गरिरहेको छ।