नेपाल प्रहरीले पछिल्लो छ महिनामा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरका अनलाइन ठगीका उजुरी दर्ता गरेको छ, जसमा अधिकांश ठगी घटनामा सामाजिक सञ्जालहरू मुख्य माध्यमको रूपमा प्रयोग भएका छन्। साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा डिजिटल वातावरणलाई सुरक्षित बनाउन सामाजिक सञ्जालहरूको नेपालमा सूचीकृत हुनु अपरिहार्य रहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकरण हुन पटकपटक गरिएको अनुरोध अझै अटेर भइरहेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि सूचीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकरण हुन पुनः आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, अहिलेसम्म नेपालमा भाइबर, टिकटक र वीटक सूचीकृत भइसकेका छन्। तर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका अन्य प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूले अझै पनि सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका छैनन्।
मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष ल्याएको निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। निर्देशिकाले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि आवश्यक परेमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधानसमेत गरेको छ।
सरकारले तीन वर्षअघि नै प्रविधि कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेपछि गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट लगायतका धेरै प्रविधि कम्पनीहरू कर प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन्। तर, सूचीकरण प्रक्रियामा भने ती कम्पनीहरू अटेरी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रवक्ता ठाकुरले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई लिखित अनुरोध गरिए पनि खासै प्रगति नभएकाले अहिले सार्वजनिक सूचना मार्फत पुनः आग्रह गरिएको बताए। उनले भने, “हाम्रो यो अनुरोध मात्र हो, यदि दर्ता नभए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ।” तर, सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रत्यक्ष रोक लगाइने कि भन्ने प्रश्नमा उनले तत्काल कुनै निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरे।
मन्त्रालयका अनुसार, हाल अनौपचारिक र औपचारिक दुवै माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग संवाद भइरहेको छ। सरकार आशावादी रहेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू चाँडै नियमनको दायरामा आउने विश्वास व्यक्त गरे।
