नेपालमा इन्टरनेट अवरोध: प्राविधिक समस्या कि भुक्तानी विवाद?
आइतवार बेलुका नेपालमा झन्डै दुई घण्टा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा यसबारे विभिन्न अड्कलबाजी चलेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले इन्टरनेट अवरोधको मुख्य कारण प्राविधिक समस्या भएको दाबी गरेका छन्, तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न नसक्नु पनि सम्भावित कारण हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्घ (इस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार भारतको एयरटेलबाट नेपालमा तीन विभिन्न मार्गबाट इन्टरनेट प्रवेश गर्छ। तीमध्ये वीरगन्ज र भैरहवाको लाइन एकैचोटि काटिएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो। यसबाट करिब ९५ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको उनले बताए।
यसबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ताले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट पनि अवरुद्ध भएकाले यो विदेशी मुद्रा भुक्तानी नगर्दा भएको अवरोध नभई प्राविधिक समस्या रहेको तर्क गरेका छन्। उनले इन्टरनेट अवरोध नेपालमा नभई भारतमै भएको दाबीसमेत गरे।
भुक्तानी विवाद र नियामक अड्चन
इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भारतीय सेवा प्रदायकलाई करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार विदेशी मुद्रा सटही गर्न सरकारले आवश्यक सिफारिस नदिएका कारण भारतीय पक्षलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्नुअघि उनीहरूलाई चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। सेवा प्रदायकहरूले भने सो नियमलाई झन्झटिलो भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नियामक निकायबीचको विवाद २०७५र७६ को बजेटमा इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाइएको बेलादेखि सुरु भएको हो। सेवा प्रदायकहरूले मर्मतसम्भार शुल्कमा छुट मागेका थिए, जुन पछि सरकारले दिने सहमति गरेको थियो। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त छुटलाई बेरुजु ठहर गरेपछि पुनः विवाद उत्पन्न भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसबारे गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेपछि सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको रकम बुझाउन थालेका छन्। तथापि, सेवा प्रदायकहरूले अझै पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस पाएका छैनन्, जसले गर्दा भारतमा भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको छ।
नेपालको इन्टरनेट संरचना
नेपालमा ११४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र लिएका छन् भने करिब दुई दर्जन नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविथ खरिद गर्न अनुमति पाएका छन्। हाल नेपालमा आउने इन्टरनेटको करिब ९६ प्रतिशत भारतबाट आउने गरेको छ भने चीनबाट मात्र चार प्रतिशत आपूर्ति हुने बताइन्छ।
यस घटनाले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रवाहका लागि भारतीय सेवा प्रदायकमा निर्भरता, नियामकीय समस्या, र विदेशी मुद्रा सटही प्रक्रियामा देखिएका अड्चनबारे पुनः बहस चर्काएको छ।
