नागरिकता कानुन संशोधन: एकल आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने बाटो खुल्ने
सरकारले संसद्मा पेश गरेको नागरिकता कानुन संशोधन विधेयकले एकल आमाका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नखुलाई पनि नेपाली नागरिक बन्ने अवसर दिने व्यवस्था गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालका अनुसार, प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भएमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाहरूले विदेशमै जन्माएका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिलाउन बाटो खुल्नेछ।
विधेयकमा “नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशी नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयको व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार, यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाहरूबाट विदेशमा जन्मिएका तर बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ।
कानुन संशोधनको कारण
गृह मन्त्रालयका सहसचिव रिजालले नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकी महिलाहरू बलात्कार वा अन्य यौन हिंसामा परेर जन्माएका सन्तान नेपालमा ल्याएर हुर्काए पनि हालसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाको सम्बोधन विधेयकले गर्ने उल्लेख गरे।
हालको कानुनले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मिएका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभए पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, विदेशमा जन्मिएका सन्तानका लागि यस्तो व्यवस्था थिएन। संशोधनले यस्तो अवस्थामा परेका व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि बाटो खोल्नेछ।
बाबु सम्पर्कविहीन भए पनि नागरिकता
नागरिकता कानुनमा प्रस्तावित संशोधनअनुसार, बाबु सम्पर्कमा नरहेका सन्तानले बाबुको पहिचान उल्लेख नगरी वंशजको नागरिकता लिन सक्नेछन्। विधेयकमा भनिएको छ, “यदि कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र सम्पर्कविहीन रहेको भएमा निजले स्वघोषणा गरी वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।”
विधेयकका प्रावधानबारे कानुनी विशेषज्ञ तथा अधिवक्ता शशि बस्नेतले यसले नागरिकता प्राप्त गर्न मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताइन्। “बाबु सम्पर्कविहीन भएमा नागरिकता लिन कठिनाइ हुने अवस्था हट्नेछ। साथै, बलात्कारबाट जन्मिएका सन्तानका लागि पनि बाबुको नाम उल्लेख नगरी नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ,” उनले भनिन्।
विधेयकलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया
संविधानसभा सदस्य रहिसकेकी एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेले विधेयकलाई सकारात्मक भए पनि अपुरो रहेको बताइन्। उनले विवाहित महिलाहरूले जन्मेको ठाउँबाटै वंशजको नागरिकता लिन पाउने प्रावधान अझै नबनाइएको उल्लेख गरिन्।
अधिवक्ता बस्नेतले पनि संशोधनलाई सकारात्मक मान्दै महिलामाथिको सम्पूर्ण विभेद हटाउन अझै काम गर्नुपर्ने बताइन्। “महिलाको दृष्टिकोणबाट यो केही अगाडि बढेको छ, तर महिलाको पहिचानसँग जोडिएका सर्तहरू हटाएको छैन,” उनले भनिन्।
केही कानुनी विशेषज्ञहरूले झुटो स्वघोषणालाई लिएर कडा सजायको प्रावधानले महिलामाथिको विभेद कायमै राख्ने तर्क गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव रिजालले कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक परेमा संशोधन हुँदै जाने स्पष्ट पारे।
“कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अप्ठ्यारा समाधान गर्न परिमार्जन आवश्यक पर्न सक्छ,” उनले भने।
संसद्मा मंगलबार दर्ता भएको विधेयकले “बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन रहेको” अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्न कानुन परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
