फेक आइडी चलाइरहनुभएको छ, होस् गर्नुहोस् जेल जानु पर्ला ?

सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रावधान राखेको छ।

विधेयक अनुसार, सङ्घीय संसद्बाट कानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ महिनाभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्राप्त निवेदनका आधारमा सरकारले ती प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न अनुमति दिनेछ। विधेयकले विद्युतीय प्रविधिबाट सञ्चालित एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्स लगायतलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याएको छ।

अनुमति बिना सञ्चालन गर्न रोक विधेयकको दफा ९ अनुसार, अनुमतिपत्र नलिएका वा रद्द भएका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा यस्ता प्लेटफर्महरू रोक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। साथै, दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा प्रस्तावित छ।

सम्बद्ध निकायहरू सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न तथा नियमन गर्न नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड तथा अन्य तोकिएका निकायहरूलाई अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सामग्री हटाउने व्यवस्था अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले प्रचलित कानुनविपरीत हुने सामग्री प्रकाशन गरेमा सम्बन्धित निकायले जाँचबुझपछि त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

कसुर र सजाय विधेयकमा विभिन्न किसिमका साइबर अपराधलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गर्दै कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

• अनुमति बिना सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेमा – २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना।
• ट्रोल गरेमा – प्रयोगकर्तालाई जरिबाना।
• साइबर बुलिङ, साइबर स्टकिङ, आइडी ह्याक, फिसिङ तथा एक्सटोर्सन – तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय।
• निजी वा सार्वजनिक तस्बिरको दुरुपयोग तथा धम्की दिएर आर्थिक लाभ उठाएमा – तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना।
• बीभत्स सामग्री प्रकाशन, अश्लील सामग्री प्रचार, डिपफेक भिडियो अपलोड – दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना।
• फेक आइडी, पेज वा समूह बनाएर राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेमा – पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना।