सरकारी निकायको स्वार्थको चेपुवामा आहारपूरक औषधी व्यवसायी, किन भइरहेको छ किचलो ?
आहारपूरक औषधी (डायटरी सप्लिमेन्ट र न्युट्रास्युटिकल) बिक्री गर्ने व्यवसायी दुई सरकारी निकायबीचको अधिकार विवादका कारण मर्कामा परेका छन्। औषधी व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबीचको यो विवादले व्यवसायमा अन्योलता पैदा गरेको छ।
औषधी व्यवस्था विभागले यी औषधीलाई आफ्नो मातहत हुनुपर्ने दाबी गर्दै खाद्य प्रविधि विभागसँग वर्षौंदेखि द्वन्द्व गर्दै आएको छ। तर, सरकारले यी औषधी उत्पादन, आयात, र बिक्री वितरणको नियमन खाद्य विभागलाई सुम्पेको छ, किनभने यी औषधी खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको लिक्वीडबाट तयार हुने गर्छन्।
विभागीय विवादको असर व्यवसायीमा
सरकारको यो निर्णयपछि औषधी व्यवस्था विभागले चिकित्सकलाई आहारपूरक औषधी सिफारिश नगर्न र औषधी पसलमा बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ। दुई निकायबीचको यस लडाइँले व्यवसायीलाई अन्योलमा पारेको छ। औषधी विभागमा दर्ता भएका औषधीलाई खाद्य विभागले मान्यता नदिने र खाद्य विभागमा दर्ता भएका आहारपूरक औषधीलाई औषधी विभागले स्वीकृति नदिँदा व्यवसायी समस्यामा परेका छन्।
खाद्यमा दर्ता भएका मल्टिभिटामिन जस्ता औषधी औषधी पसलमा बिक्री गर्न निषेध गरिएको छ। औषधी व्यवस्था विभागका अनुगमन टोलीले यस्ता सामग्री जफत गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
अधिकारको किचलो
औषधी व्यवस्था विभाग कोशी प्रदेशका प्रमुख निकेश श्रेष्ठले औषधी पसलमा खाद्य सामग्री बिक्री गर्न नपाइने बताउँदै, “औषधी र खाद्य सामग्रीका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधी पसलमा खाद्य सामग्री राख्न पाइँदैन,” भने।
व्यवसायीको गुनासो
औषधी व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष देशबन्धु ढकालले दुई विभागबीचको विवादले व्यवसायीलाई आर्थिक नोक्सान गरेको बताए। “राज्यका दुई निकायको लडाइँले व्यवसायी मारमा परेका छन्,” उनले भने।
व्यवसायीहरूले कानुनसम्मत रूपमा सबै कर तिरेर आयात गरेका औषधी पनि जफत गरिँदा व्यवसायमा अवरोध सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन्।
सरकारी कदम आवश्यक
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा ६,००० भन्दा बढी आहारपूरक औषधी दर्ता भए पनि यीमध्ये धेरैजसो औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता छैनन्। यस्तो अवस्थामा, दुबै निकायले सहमति र स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
अधिकार विवादले सिर्जना गरेको अन्योलता र म्याद सकिएका औषधीको पुनः प्याकेजिङजस्ता घटनाले यस क्षेत्रलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। अबको समयमा, सरकार र सम्बन्धित निकायले साझा समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
