अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका शिशुहरूको नागरिकता प्रावधानविरुद्धको आदेशमा किन लाग्यो रोक
अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका शिशुहरूले स्वतः नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न जारी गरिएको राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा संघीय न्यायाधीशले अस्थायी रोक लगाएका छन्।
यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्टका न्यायाधीश जोन कफ्नरले उक्त आदेशलाई “स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक” भन्दै दुई हप्ताका लागि कार्यान्वयन स्थगित गर्ने आदेश दिएका हुन्।
राष्ट्रपतिको आदेश फेब्रुअरी १९ पछि जन्मिने शिशुहरूका लागि लागू हुने भनिएको थियो। तर, बिहीवार २५ मिनेट लामो सुनुवाइपछि न्यायाधीशले सो आदेशका कानुनी आधारप्रति शंका व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएका छन्।
चार राज्यहरूको कानूनी चुनौती
वाशिङ्टन, एरिजोना, इलिनोइस, र ओरेगन राज्यहरूले यो आदेशविरुद्ध संयुक्त रूपमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले संविधानको १४औं संशोधनले जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिसँग संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नभएको तर्क गरेका थिए।
राज्यका प्रतिनिधिहरूले यस आदेश लागू भएमा उनीहरूका राज्यहरूमा “तत्काल र अपूरणीय क्षति” पुग्ने चेतावनी दिएका थिए।
न्यायाधीशको टिप्पणी
बहसका क्रममा न्यायाधीश कफ्नरले ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूसँग कार्यकारी आदेश मस्यौदा तयार पार्दा “कानूनी विशेषज्ञता कहाँ प्रयोग भयो?” भनी प्रश्न गरे।
न्यायाधीशले ट्रम्पको आदेशलाई संवैधानिक दाबी गर्न खोजिएको आधारलाई कमजोर ठहर गर्दै यसले “गम्भीर कानूनी समस्याहरू खडा गर्ने” चेतावनी दिए।
ट्रम्प प्रशासनको प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रशासन यो आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बताएका छन्। उनले आफ्नो प्रशासनले देशको “सिमाना सुरक्षा बलियो बनाउन र आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न” यस्तो कदम उठाएको तर्क गरे।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधनले १८६८ मा अमेरिकी भूमिमा जन्मेका सबैलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो। यो प्रावधान मूलतः गृहयुद्धपछि स्वतन्त्र गरिएका पूर्वदासहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न थपिएको थियो।
अमेरिकामा गैरकानूनी आप्रवासी र विदेशी आगन्तुकबाट जन्मिने शिशुहरूको नागरिकता अन्त्य गर्ने ट्रम्पको प्रयासले अन्य कैयौं मुद्दाहरूलाई पनि जन्म दिएको छ।
राज्यका वकिलहरूले ट्रम्पको कदमले देशलाई “एक अँध्यारो ऐतिहासिक अध्यायतर्फ फिर्ता लैजाने” चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकामा सन् २०२२ मा मात्र कागजात नभएका आमाहरूबाट २ लाख ५५ हजार बालबालिकाहरू जन्मिएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश कफ्नरको आदेशपछि यो विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न कम्तीमा दुई हप्ता लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
