जोखिमको कसीमा राजस्व चुहावटमा मिलापत्र, कसरी हुनसक्छ दुरुपयोग ?
सरकारले ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटको मुद्दा मिलापत्रमार्फत समाधान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्दै यो प्रावधान ल्याइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, कुनै पनि व्यापारिक फर्म, निकाय वा व्यक्तिले ३ करोडसम्मको बिगो र त्यसअनुसारको जरीवाना तिर्न तयार भएमा मुद्दा नचलाइनेछ। यसले व्यवसायी र सरकार दुवैलाई सजिलो हुने तथा सरकारले सहजै कर असुली गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पुरानो प्रावधानमा मुद्दाको बाध्यता
यसअघि राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ को दफा १३ (क) अनुसार, ५० लाखभन्दा बढी बिगो भएको अवस्थामा राजस्व विभागले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसले गल्ती स्वीकार्दै राजस्व तिर्न चाहने कम्पनीलाई पनि कानूनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले यस्तो बाध्यतालाई हटाउँदै मिलापत्रको बाटो खोलिदिएको छ।
मिलापत्रको प्रक्रिया र फाइदा
अब राजस्व विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व उठाउन निर्णय गर्न सक्नेछ। बिगो र जरीवाना तिरेर विवाद अन्त्य गर्न सकिनेछ। यसबाहेक, पुनरावेदन प्रक्रियामा पनि सुधार गरिएको छ। अब नगद जम्मा नगरी बैंक जमानत पेश गरेर पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक अदालतले ठहर गरेको बिगोको १५ प्रतिशत धरौटी राखेर पनि पुनरावेदन गर्न पाइनेछ।
यस व्यवस्थाले व्यवसायी र सरकारबीच कर विवाद समाधानमा सहजता ल्याए पनि यसको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ। स्पष्ट कानूनी आधार बिना मिलापत्र हुँदा करअधिकृतलाई अत्यधिक तजबिजी अधिकार प्राप्त हुने र मनपरी कर निर्धारण तथा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक
ऐनपछि बन्ने नियमावलीमा मिलापत्रका मापदण्डलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। तजबिजी अधिकारलाई सीमित गर्न कानूनी व्यवस्था नभए, यसले कर फस्र्योटमा देखिएका विगतका विवाद दोहोरिन सक्ने जानकारहरूले औंल्याएका छन्।
यो नयाँ व्यवस्थाले राजस्व चुहावट मुद्दाको छिटो समाधान गर्न र कर असुली प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको प्रभावकारिताका लागि पारदर्शी नियमावली अनिवार्य मानिएको छ।
