सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्ड : विवाद र चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण, र सुपरिवेक्षणका लागि कडाइ गर्ने उद्देश्यले मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गरी सहकारी संस्थाको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सहकारीको बचत, ऋण, सञ्चालक समिति गठन, र संस्थागत सुशासनका विषयमा कडा प्रावधानहरू समेटिएका छन्। मस्यौदाका प्रावधानअनुसार सहकारीले नियमित प्रकृतिको बचत मात्र संकलन गर्न पाउने, सञ्चालक समितिमा सात सदस्यसम्म मात्र रहने, पूँजीकोष ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी सञ्चालनका नयाँ प्रावधानहरू

मस्यौदाका केही प्रमुख प्रावधान यस प्रकार छन्:

• सञ्चालक ऋण सीमा: सञ्चालकहरूले आफ्नै बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक थप ऋण लिन नपाउने।
• विनाधितो ऋण सीमा: बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्र विनाधितो ऋण दिन पाउने।
• कर्जा वर्गीकरण: कर्जालाई निष्क्रिय, कमसल, शंकास्पद, र खराबमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने।
• कर्जा नोक्सानी व्यवस्था: असल कर्जामा १ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत, र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• सञ्चालक पदमा सीमा: परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एउटै सहकारीको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन नपाउने।

अदालतको निर्देशनपछि मस्यौदा सार्वजनिक

गत पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतले सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड निर्माणको प्रगतिबारे माघ ४ गतेभित्र जानकारी पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि राष्ट्र बैंकले हतारमा मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो।

सहकारीका संचालकहरूले मस्यौदाका प्रावधानहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका मापदण्डजस्तै भएकाले सहकारीको मौलिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि सहकारी सञ्चालन गर्न सहकारीका शेयर सदस्य नै सर्वोच्च निकाय हुन्। सहकारीको नियमन र सञ्चालनमा उनीहरूको सक्रियता बढाइए सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

तर, सहकारीको नाममा सानातिना बैंकसरहका गतिविधि, विनियमित ऋण वितरण, र निजी कम्पनीसरह सञ्चालनका कारण समस्या थप जटिल बन्दै गएको जानकारहरूको विश्लेषण छ। विशेषतः सहकारीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्ने र चिनजानका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने जस्ता कार्यले समस्या निम्त्याएको हो।

थिति बसाल्ने सरकारको प्रयास

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाले सहकारी संस्थाहरूलाई थप अनुशासनमा ल्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सहकारीको मर्मअनुसार मस्यौदा परिमार्जन गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, सहकारीलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालन गराउन चाहिने कानुनी परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ। संविधानले सरकारी, निजी, र सहकारी तीनखुट्टे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेकाले वित्तीय सहकारीको व्यवस्थापनबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले मस्यौदालाई सुझाव दिन आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। सहकारी क्षेत्रलाई सुधार्ने उद्देश्यले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदा सहकारीका मौलिक मान्यता र मूल्यलाई कायम राख्ने उपाय अपनाउन सरोकारवाला पक्षहरूले जोड दिएका छन्।