नयाँ खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, स्वघोषणा फारममार्फत समाधान खोज्दै बैंकहरू
नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १ गतेदेखि नयाँ बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखको पहुँचमार्फत खाता खोल्न निर्देशन दिइएको हो।
तर सबै नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध नभएकाले बैंकहरूले वैकल्पिक व्यवस्था गरेका छन्। कतिपय बैंकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई स्वघोषणा फारम भराएर खाता खोल्न थालेको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन र वैकल्पिक व्यवस्था
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नयाँ खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भए पनि पुराना खातावाललाई भने तत्काल यसको आवश्यकता छैन। केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार मान्न सकिने व्यवस्था छ।
नयाँ खाता खोल्न चाहने तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि कतिपय बैंकहरूले स्वघोषणा फारम विकास गरेका छन्। यस फारममा ग्राहकले निश्चित समयभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ। समयमै नम्बर उपलब्ध नगराएमा खाता रोक्का गर्नेसम्मका शर्तहरू फारममा समावेश गरिएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र: विद्युतीय सुशासनतर्फको कदम
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न नेपाल सरकारले विद्युतीय सुशासन अभिवृद्धिको नीति अघि सारेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राहदानी, भूमि व्यवस्थालगायत १० क्षेत्रमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
हालसम्म करिब एक करोड ६५ लाख नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरिसकेका छन्। यद्यपि, कार्ड छपाइ र वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। हालसम्म ५५ लाख कार्ड छापिएकोमा १९ लाख मात्र वितरण भएको जानकारी विभागले दिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र परिचयपत्र अनिवार्यताको विवाद
सरकारले गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। तर, यो निर्णयले आलोचना खेप्नुपरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यसबारेको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यसैबीच, सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई संसद् छल्ने कदम भन्दै आलोचना गरेका छन्।
बैंकहरूको प्रतिक्रिया र ग्राहकको अवस्था
नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय सेवा प्रवाहमा झन्झट थपिएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि बैंकहरू ग्राहकहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक उपायहरूमा लागिपरेका छन्। कतिपय बैंकका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन अवरोध हुने समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कदमले बैंकिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको विश्वास छ। तर, परिचयपत्र वितरण प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न अझै प्रभावकारी कदम आवश्यक देखिन्छ।
