चीनले बीआरआईमा नेपाललाई समेट्न खोज्दा सन्तुलित सहकार्यको आवश्यकता: विशेषज्ञहरू

नेपालमा हुने सबै प्रकारका आर्थिक साझेदारीलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को ढाँचामा समावेश गर्न चीनले चाहेको तर यस्तो सहकार्यलाई सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। चीन, भारत, र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जोडिएको नेपालले भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्दा मात्र अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न सक्नेमा विशेषज्ञहरूले जोड दिएका छन्।



बुधवार वीरगञ्जमा आयोजित ‘नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले बीआरआई परियोजनामा अहिले ऋण स्वीकार गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदानलाई परियोजनामा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।



उनले ऋण लिनैपर्ने अवस्थामा द्विपक्षीय ऋणभन्दा बहुपक्षीय निकायमार्फत लिनुपर्ने सुझाव दिए। “प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक सम्बन्ध अघि बढाउने गर्छ। नेपालजस्तो देशले चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूको अपेक्षालाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्दै आफ्नो विकासको मार्ग तयार गर्नुपर्छ,” उनले भने।



भूराजनीतिक सन्तुलनको आवश्यकता
संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीच नेपाल निष्क्रिय भएर बस्न नसक्ने बताए। उनले चीनको चासोलाई चिनेर आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने कूटनीतिक चातुर्यको खाँचो रहेको उल्लेख गरे।
बीआरआईअन्तर्गत ऋण र अनुदानको विषयमा सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद रहेको भन्दै परराष्ट्र नीतिमा सरकारको स्पष्टता नभएको यादवले टिप्पणी गरे।
पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले वैदेशिक ऋणलाई प्रतिफल दिने योजनामा खर्च गर्न सके अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने बताए। “अनुदानमा पनि शर्तहरू जोडिएका हुन्छन्। बाह्य स्रोतको सदुपयोगमा नेपाल संवेदनशील हुनुपर्छ,” उनले भने।
चीनको संलग्नता र चुनौतीहरू
कार्यक्रममा सेन्टर फर सोसियल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसीका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले नेपालमा चीनको संलग्नता बीआरआई ढाँचामा केन्द्रित भएको उल्लेख गरे। उनले २०१३ पछि चिनियाँ विकास सहायता उल्लेख्य रूपमा घटेको र हालसम्म एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबद्ध सहयोग वितरण नभएको जानकारी गराए।
“२०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्ध ५६ अर्ब र २०२२ मा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा प्रतिबद्ध १५ अर्ब रुपैयाँ हालसम्म उपयोगमा आउन सकेको छैन,” कर्णले भने।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले नेपालले चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको बताए। उनले यस्ता मुलुकहरूको आर्थिक उन्नतिको लाभ उठाउन नेपालको नेतृत्वले प्रभावकारी परराष्ट्र नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालले ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूका चासोलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्दै आफ्नो विकास र समृद्धिका लागि स्पष्ट परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।