उधारो उठाउन छुट्टै कानुन बनाउन उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव

नेपालको खस्कँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विभिन्न सुधारात्मक कदमका साथ उधारो उठाउन छुट्टै कानुन बनाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।



अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले तत्काल लागू गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरू प्रस्तुत गरेको हो। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले उधारोको समस्या साना तथा मझौला व्यवसायीहरूदेखि ठूला व्यवसायीसम्म गहिरो असर पुर्याइरहेको बताएको छ।



उधारो व्यवस्थापनमा समस्या
कोभिड-१९ महामारीपछि व्यापारिक उधारोको समस्या गहिरिएको छ। व्यवसायीहरूले सामान आपूर्ति गरे पनि समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो बढ्दो छ। आयोगका अनुसार, ठूला व्यापारीहरूले भुक्तानी गर्न नसक्दा साना व्यवसायीहरू अझ बढी समस्यामा परेका छन्।



आयोगले उधारो व्यवस्थापनका लागि कडा कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। “तोकिएको समयमा उधारो चुक्ता नगर्नेहरूलाई जरिवाना लगाउने, कानुनी कारबाही गर्ने तथा उधारो भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्छ,” आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए।
उधारो कानुनको लाभ
आयोगले भारत र युरोपेली देशहरूको कानुनको अध्ययन गरी नेपालमा पनि त्यस्तै कानुन बनाउने सुझाव दिएको छ। उधारो चुक्ता गर्न प्रमाण आवश्यक पर्ने भएकाले बिलबिजकको प्रावधानले दर्ता नगरिएका व्यवसायहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने छ।
श्रेष्ठले भने, “विशेषगरी साना उत्पादकहरूले ठूला व्यापारीहरूलाई आपूर्ति गरेको सामानको भुक्तानी समयमा नहुने समस्याको समाधान गर्न कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”
सरकारका लागि तत्काल उपाय
अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि आयोगले सरकारलाई खर्चमा उदारता अपनाउन सुझाव दिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूका बक्यौता भुक्तानी, बीमा दाबीहरू र अन्य सरकारी भुक्तानी समयमा नगर्दा अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खनालका अनुसार, सार्वजनिक वित्तको सही व्यवस्थापनबाट मात्र वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ। “सरकारले अहिले खर्च कटौती होइन, आवश्यक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ,” खनालले भने।
अन्तरिम प्रतिवेदन
आयोगले ६ महिनाको म्याद भए पनि २ महिना १८ दिनमै अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसमा तत्काल लागु गर्नुपर्ने उपायहरूसँगै मध्यकालीन नीतिहरूको सुझाव पनि समेटिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि माग पक्षको वृद्धि, सरकारी भुक्तानी समयमै सुनिश्चितता, र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।