नेपालमा लगानी सम्मेलनको अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्दा चिन्ता बढ्दै

नेपालमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले पटकपटक आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनहरू अपेक्षित सफल हुन नसकेको अवस्थामा यस विषयमा गम्भीर छलफलको खाँचो देखिएको छ। वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा १२ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै परियोजनामा लगानीकर्ताको रुचि देखिएको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रस्तुत गरिएका योजनाहरू व्यवहारिक नभएकाले लगानीकर्ताहरू पछि हटेका हुन्। सरकारको नीति र कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

जटिल कर प्रणाली र नीतिगत अस्थिरता

नेपालको लगानीको वातावरणबारे विश्व बैंकलगायत संस्थाहरूले विगतमा सुधार गर्न सुझाव दिए पनि खासै प्रगति भएको छैन। नेपालमा लगानीकर्ताले ४६ स्थानमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र संघीयता कार्यान्वयनपछि तहगत सरकारहरूले थप कर लगाउँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ।

लगानीकर्ताले भौतिक र नीतिगत पूर्वाधारको अभावलाई पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्। जलविद्युत् क्षेत्रजस्तो सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा बजारको सुनिश्चितता नहुनु र अन्य परियोजनामा प्रक्रिया जटिलताले लगानीकर्ताको विश्वास घटाएको छ।

सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत १४ खर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आह्वान गरे पनि वास्तविक लगानी अर्बमा सीमित रहेको तथ्यले सरकारको तयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

समाधानका लागि सुधारको माग

विशेषज्ञहरूका अनुसार, लगानीमैत्री कानूनी प्रावधान, कर प्रणालीमा सुधार, र प्रक्रियागत सरलता लगानी भित्र्याउन आवश्यक छन्। सरकारद्वारा गठन गरिएको कार्यदलले तीन दर्जनभन्दा बढी कानूनी सुधारको सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको छ।

नेपालमा हालसम्म भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा भारत र चीनका लगानीकर्ताको रहेको छ। तर, पछिल्ला सम्मेलनहरूमा ठूला लगानीकर्ताको सहभागिता नहुनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, लगानी भित्र्याउन सरकारको प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थिर नीति, पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया, र लगानीकर्ताप्रति सकारात्मक सन्देशले मात्र नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सक्छ।