थ्रेसहोल्ड बढाउने सरकारी तयारीप्रति मधेशकेन्द्रित दल किन सशंकित ?

सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको एक विधेयकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) वृद्धि गर्ने तयारी गरेपछि मधेशकेन्द्रित साना दलहरू आक्रोशित भएका छन्।



मधेशकेन्द्रित दलहरूले यस कदमले विविधतामूलक मुलुकको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्ने भन्दै एकताबद्ध संघर्षको चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।



हाल समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सीट जितेका दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन्। तर, सरकारले संशोधन प्रस्तावमार्फत संघमा ५ प्रतिशत र प्रदेशमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ।



मधेशकेन्द्रित दलहरूको विरोध
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्न खोज्नु साना दलहरूको अस्तित्व मेट्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। “यसले सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्वलाई समाप्त पार्छ,” उनले भने।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सरकारको यो कदम हिमाल, पहाड, र मधेशका सीमान्तकृत समुदायको अधिकार खोस्ने प्रयास भएको आरोप लगाए। “जनताविरोधी कानुनको विरोध सडक र सदन दुवै ठाउँमा हुनेछ,” खानले भने।
निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार आयोगले पठाएको मस्यौदामा थ्रेसहोल्डको प्रावधान यथास्थितिमा राखिएको भए पनि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई बढाउने तयारी गरेको छ।
“मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्ने क्रममा थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाइएको जानकारी आएको छ,” उनले बताइन्।
ठूला दलहरूको समर्थन
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार परिवर्तनको उच्च गतिले स्थायित्वमा असर परेकाले थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा छलफल अघि बढाएका छन्। ठूला दलहरूको बहुमत रहेको संसद्मा संशोधन प्रस्ताव सहज रूपमा पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधित थ्रेसहोल्ड लागु भएमा हाल राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका आठ दलको संख्या घट्नेछ। यसले ठूला दलहरूको संसदीय सीट संख्या भने केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
समानुपातिक थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्न खोजिएको सरकारी कदमले साना दलहरूलाई सडक र सदनमा संघर्ष गर्न उक्साएको छ। थ्रेसहोल्डको विषयले साना र मध्यम दलहरूको अस्तित्व र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई गहिरो असर गर्ने अनुमान गरिएको छ।