
नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर-सरकारी समितिको पहिलो दिनको बैठक शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा वाणिज्य, पारवहन, र आपसी सहयोगलाई थप सुदृढ गर्न विविध विषयमा छलफल गरी महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्।



बैठकले नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि चौथो चरणको वार्ता चाँडै गर्ने र पारवहन सन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालद्वारा पठाइएको “लेटर अफ एक्सचेन्ज” निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ। साथै, नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको भारत निकासी सहज बनाउन आवश्यक पर्ने बि.आई.एस. (BIS) प्रमाणपत्र प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ।



त्यस्तै, भारतीय लगानीमा नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनाका लागि उपकरण तथा सामाग्री आयातमा सहजीकरण गर्ने, र नेपालमा उत्पादन नहुने पशुजन्य खाद्य पदार्थको भारतबाट आयात प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।



गुणस्तर र नापतौल सम्बन्धी नेपालका निकाय तथा भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (BIS) र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहमति गरिएको छ। यस अन्तर्गत वस्तुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण, प्रमाणीकरण, र पारस्परिक मान्यताको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। औषधि आयात-निर्यात र भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउन विषयगत संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाइनेछ।
बैठकले दुवै देशबीचका व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी संयन्त्रलाई अझ क्रियाशील बनाउन जोड दिएको छ। यसै क्रममा, नेपाल र भारतबीचका व्यापार सन्धि २००९, पारवहन सन्धि २०२३, र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौता २००९ अन्तर्गतका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको छ।
बैठकको नेपाली पक्षको नेतृत्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले गरेका थिए भने भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले गरेका थिए।
यस बैठकबाट नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै व्यापार र पारवहनका क्षेत्रमा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।