कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ। लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो।
अदालतले बिहीवार लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गरी तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको छ।
कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार, लामिछानेको हकमा ६५ लाख, छविलाल जोशीका लागि ८८ लाख, रामबहादुर खनालका लागि १५ लाख, लीला पछाईका लागि ३७ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङका लागि १ लाख, मीना गुरुङ र आरती गुरुङका लागि ५/५ लाख धरौटी तोकिएको छ।
धरौटी नगद, बैंक ग्यारेन्टी वा अन्य सम्पत्ति राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि धरौटी नबुझाउनेलाई थुनामा राखिने आदेशमा उल्लेख छ।
सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलनमा लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी संलग्नता देखिएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ। अभियोजन पक्षका अनुसार, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको आरोप छ।
रिहा भए पनि पुनः पक्राउको सम्भावना
लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, चितवन, पर्सा, र रूपन्देहीमा समेत मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। कास्कीबाट रिहा भए पनि उनलाई अन्य अदालतका आदेशका आधारमा पुनः पक्राउ गरिन सक्ने सम्भावना रहेको अभियोजन पक्षले बताएको छ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले लामिछानेलाई काठमाडौं अदालतमा बयानका लागि झिकाउन माग गरेको जनाएका छन्।
अदालतको आदेशपछि रास्वपाका नेताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले सामाजिक सञ्जालमा “जय होस्” भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्।
लामिछाने ८३ दिन हिरासतमा बसेपछि धरौटीमा रिहा हुँदा अदालत परिसरमा उनका समर्थकहरूले खुसी मनाएका छन्।
कास्की अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि लामिछानेसहित केही प्रतिवादीले धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। तर, अन्य जिल्लाका मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेकाले लामिछाने फेरि पक्राउ पर्ने स्थिति रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
