जातीय विभेदविरुद्ध कडा कदम चाल्न राष्ट्रिय दलित आयोगको आग्रह

जातीय भेदभावका घटनामा कुनै पनि हालतमा मिलापत्र नगर्न र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् ।
पर्सास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले दलित अधिकारको संरक्षण र विभेदको अन्त्यका लागि कठोर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
पुर्कुटीले जातीय भेदभाव गैरदलित र दलितबीच मात्र नभई दलित समुदायभित्र पनि हुनसक्ने भन्दै त्यस्ता घटनामा पनि कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।
“मानवअधिकारको दृष्टिकोणले सबै नागरिक समान हुन्। जातीय विभेदको अन्त्य गरेर समानता र समावेशिताको स्थापना गर्नुपर्छ,” उनले भने।
उनले जातीय विभेदविरुद्ध प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दलित समुदायप्रति प्रहरी र प्रशासनले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, दलित मैत्री सेवा प्रवाह, हक अधिकार, र सेवा सुविधाका सवालमा सरोकारवालालाई सचेत गराए।
सामाजिक न्याय र समावेशिताको समीक्षा
छलफलका क्रममा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, र कानुनी अवस्था तथा सामाजिक न्याय र समावेशिताका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले जात र वर्गका आधारमा कुनै पनि समुदायमाथि विभृद गर्न नहुने भन्दै यसबाट पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि समतामूलक कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने औंल्याए ।अध्यक्ष खनालले यस्ता विभेदविरोधी अभियान चलाइरहँदा पिछडिएका र विभेदमा पारिएका समुदायका टाठाबाठाहरुबाटै विभेद शोषणको अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ पनि सतर्कता अपनाउन सरोकारका पक्षलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरू मनोज राम, निला राम, लवकुश बैठा, शम्भु हजरा, कृष्ण पासवान, र नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका सदस्य सुवास रामलगायतले जातीय विभेदका घटनामा कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्रशासनको प्रतिबद्धता
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जातीय भेदभाव र मानवअधिकारका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “नीति बनाए पनि यदि नियत परिवर्तन भएन भने समस्या समाधान हुन सक्दैन।” उनले दलित समुदायलाई आत्मसजग र सशक्त बन्न आग्रह गर्दै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दलित अधिकार प्रवद्र्धन समिति गठन गरी सक्रियता बढाइने बताए।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुंगेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राधेश्याम धिमाल, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, संघसंस्था, र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
जातीय विभेदको अन्त्य र समावेशिताको स्थापनाका लागि प्रशासन, प्रहरी, र दलित समुदायबीचको समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।



