भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो समझदारीका विषयमा नेपाल सरकारले “चिन्ता लिनु नपर्ने” धारणा सार्वजनिक गरे पनि विज्ञहरूले यसलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएका छन्। भारतीय तीर्थयात्रीहरूको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने दुई देशबीचको सहमतिले नेपालको भूमिसँग जोडिएको विवाद पुनः सतहमा ल्याएको छ।
समझदारीको मुख्य विषय
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच डिसेम्बर १८ मा बेइजिङमा भएको बैठकमा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको हो। कोभिड महामारी र गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि रोकिएको यो यात्रा पुनः सञ्चालन गर्नका लागि लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गरिने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमापार व्यापार, नदीसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदानलगायतका विषयमा सहमति भएको उल्लेख छ। यद्यपि लिपुलेक क्षेत्रको नाम प्रत्यक्ष रूपमा नसमेटिए पनि यात्राका लागि उक्त मार्ग प्रयोग गरिने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
नेपालको भूमिका र चिन्ता
लिपुलेक क्षेत्र नेपाल, भारत, र चीनको त्रिदेशीय सीमा हो, जसलाई नेपालले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने बताउँदै आएको छ। नेपाल सरकारले २०७७ मा संविधान संशोधनमार्फत कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
विज्ञहरूले पछिल्लो समझदारी नेपालको भूमिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै यसबारे सरकारको धारणा गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन्।
पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार, “भारत र चीनले लिपुलेकको नाम नलिई ‘चलाखी’ गरेको देखिन्छ। तर मानसरोवर जानको लागि नेपाली भूमि प्रयोग नगरी अन्य विकल्प छैन।”
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लिपुलेक विवाद नेपालको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएकोले यो गम्भीर सरोकारको विषय बन्नुपर्ने बताए।
सरकारले भने के भन्यो?
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको तर नेपालले “चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको” निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताए।
सीमासम्बन्धी विज्ञहरू र कूटनीतिक विशेषज्ञहरूले नेपालले दुवै छिमेकीसँग कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
- विष्णुराज उप्रेतीका अनुसार, भारतले बनाएको सडक नेपाली भूमिबाटै जाने भएकोले नेपालले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ।
- उपाध्यायले नेपालको भूमिमा भारतीय कब्जा रहेको विषयमा बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए।
पृष्ठभूमि
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमतिले नेपालमा तीव्र असन्तोष पैदा गरेको थियो। त्यसबेला नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर, भारतले नेपाललाई जवाफ नदिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
नेपाल र भारतबीच कालापानी, सुस्ता, र लिपुलेक क्षेत्रका सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइएको भए पनि राजनीतिक तहबाट पहल नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
लिपुलेक विवादलाई लिएर नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। दुवै छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक संवादमार्फत यो विषयलाई हल गर्न नेपालले चनाखो भएर काम गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए।
