५० वर्षअघि थियो नेपालको आफ्नै पानीजहाज, प्रस्तावित कानूनमा कस्तो व्यवस्था छ ?
नेपाल सरकारले लामो समयदेखि चर्चा भएको राष्ट्रिय झन्डायुक्त पानीजहाज सञ्चालन योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन संसद्को माथिल्लो सदनमा विधेयक दर्ता गरेको छ।
विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई कानुन बनेपछि नेपालले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पानीजहाज सञ्चालन गर्न पाउनेछ। संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा पानीजहाजको स्वामित्व लिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी लगानीको सम्भावना
विधेयकले नेपाली नागरिकले पानीजहाज सञ्चालन गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने बाटो खुला गरेको छ। पाँच दशकअघि नेपालले आफ्नै झन्डायुक्त पानीजहाज चलाएको भए पनि अहिले कुनै पनि समुद्री मार्गमा नेपालका पानीजहाज छैनन्।
नेपालमा २०७५ सालमा पुनः पानीजहाज सञ्चालन कम्पनी स्थापना गरिएको भए पनि यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार थिएन।
विधेयकमा नेपाली नाविकलाई नेपालबाटै सी म्यान बुक (नाविक परिचयपत्र) जारी गरेर सक्षमता प्रमाणित गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ। पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानका अनुसार, हाल सी म्यान बुकको अभावमा विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई समस्या परेको छ।
पानीजहाज दर्ता र विदेशी लगानी
विधेयकले पानीजहाजको दर्ता ललितपुरस्थित नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा अनिवार्य गरिने प्रावधान राखेको छ।
- आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजमा: ४९% सम्म विदेशी स्वामित्व हुन सक्ने।
- अन्य देशका जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजमा: ८०% सम्म विदेशी लगानीको अनुमति।
पानीजहाज दर्तासँगै नेपाली राष्ट्रिय झन्डा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालका जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजका यात्रु र ढुवानीको भाडा सरकारले तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। साथै, पानीजहाज सञ्चालन गर्न सुरक्षाको प्रमाणपत्र र कर्मचारीलाई सक्षमताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकले मोटरबोट र फेरी सञ्चालनसम्बन्धी कुनै ठोस व्यवस्था नगरे पनि पानीजहाज सम्बन्धी कानुनमा आधारित नियमावलीले यी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने बताइएको छ।
नेपालले पञ्चायतकालमा विसं २०२७ मा पहिलोपटक आफ्नै झन्डायुक्त पानीजहाज चलाएको भए पनि सेवा दीर्घकालीन बन्न सकेन। संसद्मा प्रस्तावित विधेयक पारित भएपछि ५० वर्ष पुराना ऐन विस्थापित हुनेछन्।
पुराना ऐनहरू सामुद्रिक यातायातसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूसँग मेल नखाने भएकाले नयाँ कानुन अनिवार्य भएको पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधानले जानकारी दिएका छन्।
विधेयक पारित भई कानुन बनेपछि नेपालमा पानीजहाज सञ्चालनका नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ।
