राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा कात्तिक २ गते पक्राउ परेपछि दलहरुबीच यो विषयमा आआफ्नै अभीष्टअनुसार मत आइरहेको छ । अहिले लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोपका बीच सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच राजनीतिक खेल सुरु भएको छ।
उनी पक्राउ पर्नुअघि गत कात्तिक २ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीचको संयुक्त बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामिछाने पक्राउ पर्न लागेको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए। बैठकमा सत्ता साझेदार दलहरूको सहभागिता रहेको भए पनि लामिछानेलाई कुनै पनि दलले समर्थन जनाएन। माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।
त्यही दिन रवि लामिछानेलाई काठमाडौँको चमतीस्थित रास्वपाको कार्यालयबाट पक्राउ गरी कास्कीको पोखरा लगिएको थियो। गिरफ्तारीपछि लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दाबी गरेका थिए।
कात्तिक १४ गते माओवादीले काठमाडौंमा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गर्यो। सभामा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नेताहरू सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडान व्यक्त गरियो। यसले रास्वपा र माओवादीबीच दूरी बढायो।
प्रचण्ड र लामिछानेबीच नजिकिने संकेत
तर पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताउँदै समर्थन व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको व्यवहारलाई निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र अमानवीय भनेका छन्।
प्रचण्डको समर्थनपछि रास्वपाले उनलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले एक्स ट्विटर ह्यान्डलमार्फत प्रचण्डलाई धन्यवाद दिंदै भने, राजनीतिक प्रतिशोधको विरुद्धको यो संघर्षमा हाम्रो साथमा उभिनुभएकोमा हामी आभारी छौँ।
त्यसअघि नै चीन भ्रमणमा रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले लामिछानेमाथि सरकारले भेदभावपूर्ण कार्य गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लामिछानेमाथि भइरहेको व्यवहारलाई अपमानजनक रूमानवअधिकार विरोधी भनेका थिए।
लामिछानेको गिरफ्तारीपछि माओवादी र रास्वपाबीच बढेको टकराव अहिले नयाँ समीकरणमा बदलिँदै गएको देखिन्छ। प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल ल्याउने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
