नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन बन्दैछ चुनौतीपूर्ण ?
नेपालमा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। जानकारहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारणका प्रयास र तिनका उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (सीपीआई) अनुसार, नेपाल ३५ अंकका साथ १०८औं स्थानमा रहेको छ। ५० भन्दा कम अंक भएका मुलुकहरूलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मानिन्छ। नेपालमा विधिको शासन सूचकाङ्कमा समेत गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा यो सूचकाङ्क ०.५२ मा झरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २६,९१८ उजुरी दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध परेको छ। उजुरीहरूको विश्लेषणले भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक रहेको संकेत गर्दछ।
नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई समर्थन गरेको भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक संसद्मा अड्किएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, हालसम्म सरकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब नाघेको छ। प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार रोक्न पारदर्शिता, मितव्ययिता, तथा विद्युतीय शासन प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
विशेषज्ञहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी सुधार, संस्थागत पारदर्शिता, र जिम्मेवारीको संस्कारलाई अनिवार्य ठहर गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उपचारात्मक, निरोधात्मक, र संस्थागत क्षमता विकासका उपायहरू लागू गरिनुपर्छ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति र ठोस रणनीतिबिना, सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुन गाह्रो देखिन्छ। सुशासन कायम गर्न सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।
