कुलमान हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तिम तयारी, किन बढ्यो टसल ?
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईएका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन अन्तिम तयारी गरेका छन्।
चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएलगत्तै ओलीले घिसिङलाई हटाउने योजना अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। ओलीले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई चीनमै रहेका बेला प्राधिकरणको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री खड्काले घिसिङ अनुपस्थित समयमा कार्यकक्षमा छिरेर निरीक्षण गरेका थिए।
महसुल विवाद र राजनीतिक दबाब
प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई हटाउन प्रमुख कारण आर्थिक र राजनीतिक रहेको बुझिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीले तिर्नुपर्ने अर्बौं विद्युत महसुल मिनाहा गराउने दबाब कुलमानले अस्वीकार गरेपछि उनलाई हटाउन अभियान सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ।
विद्युत महसुल विवादमा व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री खड्कालाई प्रभावमा पार्दै घिसिङविरुद्ध योजना बनाएको दाबी गरिएको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत चौबीसै घण्टा बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल नतिरेपछि कुलमानले उनीहरूको लाइन काट्ने निर्णय गरेका थिए। यसले व्यवसायी र ओलीबीच तनाव चुलिएको हो।
राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप
घिसिङलाई हटाउन खोज्नुको अर्को कारण राजनीतिक मानिएको छ। उनी तत्कालीन माओवादी सरकारले २०७३ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। घिसिङको नेतृत्वमा नेपालले लोडसेडिङमुक्त बनेपछि उनको छवि ‘उज्यालोका नायक’ का रूपमा स्थापित भएको थियो। यो सफलताले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक लाभ भएको देखाउँदै एमाले नेतृत्वले उनलाई हटाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।
घोटाला र भ्रष्टाचारको आरोप
कुलमानविरुद्ध अघिल्लो समयदेखिका विभिन्न घोटालाका पुराना आरोपहरू उठाइएको छ। उनका परिवारका नाममा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका छन्। घिसिङलाई अख्तियार, सीआईबी, र राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत कारबाही गर्ने दबाब ओलीले दिएको स्रोतले जनाएको छ।
विरोध र आलोचना
कुलमान घिसिङलाई हटाउने ओलीको प्रयासले व्यापक विरोध र आलोचना खेपिरहेको छ। उद्योगीहरूबाट विद्युत महसुल संकलन गर्न कुलमानले चालेका कदमलाई जनसमर्थन मिलिरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र समेत यो निर्णयलाई लिएर असहमति देखिएको छ।
यसले राजनीतिक विवाद थप चर्काउँदै राज्यका सार्वजनिक संस्थानमा व्यावसायिक दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
