दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा आज मतदान हुँदै
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक यउलले मङ्गलवार राति देशमा सैन्य शासन घोषणा गर्न लागेका थिए। उनले आफ्नै दलका नेता हान दोङ-हून, प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे-म्युङ र अन्य तीन सांसदलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको खुलासा भएको छ। यो घटनाले देशमा राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको छ।
सैन्य शासन प्रयास र यसको फिर्ता
राष्ट्रपतिले “राज्यविरोधी तत्व” र “उत्तर कोरियाको खतरा” भन्दै सैन्य शासन घोषणा गरे पनि यो निर्णय संसद्को दबाबपछि छ घण्टाभित्र फिर्ता लिएका थिए। संसद्का १९० सांसदले सैन्य शासनको विपक्षमा मतदान गरेपछि उनको निर्णय खारेज भयो।
राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव बुधवार संसद्मा दर्ता भएको थियो। डेमोक्र्याटिक पार्टीसहितका विपक्षी दलहरूले प्रस्ताव पारित गर्न सत्तारूढ दल पिपल्स पावर पार्टीका कम्तीमा आठ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध कडा आलोचना गरेका छन्। पिपल्स पावर पार्टीका नेता हान दोङ-हूनले राष्ट्रपतिलाई “ठूलो खतरा” भन्दै तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सांसद चो क्युङ-ताईले सार्वजनिक रूपमा महाभियोगको समर्थन गर्दै “जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने” बताएका छन्।
लोकप्रियता घट्दै, भ्रष्टाचारको आरोप
सर्वेक्षणले राष्ट्रपतिको समर्थन घटिरहेको देखाएको छ। भ्रष्टाचारका आरोप र संसद्मा विपक्षी दलको बहुमतका कारण उनले आफ्नो शक्ति गुमाउँदै आएका छन्।
संसद् अगाडि बसिरहेका सांसदहरूले फेरी सैन्य शासन लागु भए तत्काल प्रतिरोध गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्। राजधानी सउलमा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै सडक प्रदर्शन जारी छ।
महाभियोग प्रस्ताव शनिवार मतदानमा जाने तयारी छ। स्थानीय सर्वेक्षणअनुसार ७०% जनताले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको समर्थन गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले सत्तारूढ सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो घटनाक्रमले दक्षिण कोरियाको राजनीति थप अस्थिर बनाएको छ।
