नेपाललाई फिच रेटिङको ‘बीबी ऋणात्मक’ मूल्यांकन: लगानीको सम्भावना कति ?
वैश्विक क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले नेपाललाई ‘बीबी ऋणात्मक’ श्रेणीमा राखेर पहिलोपटक सार्वभौम शाख मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ। यो श्रेणीले नेपाललाई कर्जा र लगानीको दृष्टिले विचारणीय तर जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा चित्रित गरेको छ। फिचले नेपालको आर्थिक अवस्था, सरकारी ऋणको व्यवस्थापन, र जलविद्युत्को विकासजस्ता पक्षलाई सकारात्मक देखाए पनि राजनीतिक अस्थिरता र वित्तीय जोखिमलाई चुनौतीपूर्ण ठहर गरेको छ।
फिच रेटिङको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अमेरिकी उद्योगपति जोन नोल्स फिचद्वारा सन् १९१४ मा स्थापना गरिएको यो रेटिङ एजेन्सीले सन् १९७५ मा अमेरिकी सेक्युरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज कमिशनबाट मान्यता प्राप्त गरेको थियो। हाल विश्वका प्रमुख तीन क्रेडिट रेटिङ संस्थामध्ये एक मानिने फिचका ४० अन्तरराष्ट्रिय कार्यालय र ५,००० भन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन्।
फिचले नेपालको मूल्यांकन गर्दा मुख्यत: आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक अवस्थाहरूको विश्लेषण गरेको छ। नेपालका निम्नलिखित पक्षलाई आधार मानिएको छ:
- कम सरकारी ऋण: नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४४% मात्र सरकारी ऋण छ।
- सकारात्मक वैदेशिक सञ्चिति: पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सहुलियतपूर्ण ऋणले जोखिम कम गरेको छ।
- जलविद्युत् विकास: जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको प्रगतिको कारण आर्थिक स्थिरतामा सहयोग पुगेको छ।
तर, राजनीतिक अस्थिरता, दीर्घकालीन नीति निर्माणमा असक्षमता, र वित्तीय क्षेत्रको कमजोर अवस्थाले मूल्यांकनलाई ऋणात्मकतर्फ धकेलेको बताइएको छ।
भारतलाई फिचले ‘बीबीबी ऋणात्मक’ श्रेणीमा राखेको छ, जुन नेपालभन्दा एक स्तर माथि रहेको छ। नेपाल ‘बी’ श्रेणीमा परे पनि ‘बी’भन्दा माथि रहनु सकारात्मक मानिएको छ।
फिचका अनुसार नेपालले लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिने सम्भावना देखाएको छ। यद्यपि, राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताले जोखिम बढाएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
भविष्यका लागि दिशा
फिचको मूल्यांकनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई बल दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, आगामी मूल्यांकनमा नेपालले ‘नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’बाट ‘इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’तर्फ उक्लिन आर्थिक सुधार आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको लागि पहिलोपटक सार्वजनिक भएको यो मूल्यांकनलाई ऐतिहासिक मानिए पनि सुधारको व्यापक सम्भावना छ। रेटिङले नेपाललाई लगानीयोग्य मुलुकको रूपमा चिनाउने काम गरेकाले आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।
