अर्थदृष्टि/संवादमुख्य खबर

बढ्दो वित्तीय चुनौती, किन बढिरहेको छ निष्क्रिय कर्जा र कालोसूची ?

७० प्रतिशत कालो सूची चेक अनादारका

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला विवरणहरूले देशको बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) वृद्धि भएको देखाएका छन्। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, कर्जा प्रवाहमा सुस्ती र ब्याजदर घटे पनि एनपीएल बढ्नुले अर्थतन्त्र दबाबमा परेको संकेत गर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख गरेअनुसार, २०७९ असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत एनपीएल ३.६६ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोजमा यो ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूमा ४.२८ प्रतिशत, विकास बैंकहरूमा ४.३७ प्रतिशत, र वित्त कम्पनीहरूमा १०.८४ प्रतिशत एनपीएल रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्थिति अझै बिग्रँदै गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कालोसूचीमा परेकाहरूको संख्या बढ्दो

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूका अनुसार, कोभिड महामारीपछि एनपीएलको अनुपात बढ्न थालेको हो। महामारीका बेला कर्जा लिनेहरूलाई सरकारले पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए पनि ऋण समयमै नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

यसै कारणले ऋणीहरूले आर्थिक दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब ५२ हजार व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा परे, भने चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म मात्र १६ हजारभन्दा बढी नयाँ ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्।

कालोसूचीमा पर्नेहरूको करिब ७० प्रतिशतले चेक अनादर गरेका छन्। तर, समयमा कर्जा वा किस्ता नबुझाउनेहरूको संख्या पनि लगातार बढिरहेको छ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीका समयमा कर्जा प्रवाहमा आएको ढिलाइ मुख्य कारण हो। महामारीका बेला सहुलियतमा दिइएको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएकाले पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।

सुधारका उपाय

विशेषज्ञहरूका अनुसार, सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन उचित नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ मौद्रिक नीति लागू गरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो अवस्थालाई सुधार्न सरकार र राष्ट्र बैंकले सहकार्य गरेर ठोस योजना अघि सार्नुपर्नेमा जानकारहरू जोड दिन्छन्।

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button