नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति: चुनौती र अवसरको विश्लेषण

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको छ। यस परिवर्तनसँगै नयाँ अवसर र चुनौतीको विषयमा व्यापक चासो बढेको छ। राष्ट्रसङ्घले सन् २०२१ मा नेपालसँगै बङ्गलादेश र लाओसलाई विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिको लागि सिफारिश गरेको थियो।

सूचकाङ्कको प्रगति
राष्ट्रसङ्घको मापदण्ड अनुसार, अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति गर्न तीन प्रमुख सूचक पुरा हुनुपर्छ—न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा त्योभन्दा माथि, र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ भन्दा कम। नेपालले सन् २०१५ र २०१८ मा मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क पूरा गरिसकेको थियो। पछिल्लो समय प्रतिव्यक्ति आय पनि १,३१० अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि योग्य बनाएको हो।

तयारीको अवस्था
नेपालले पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय पाएको भए पनि आवश्यक तयारीको गति भने सुस्त देखिन्छ। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि योजना निर्माण महत्वपूर्ण हुने बताइन्छ। यद्यपि, आन्तरिक स्रोत परिचालन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार आवश्यक छ।

वैदेशिक व्यापार र उद्यमका चुनौती
नेपालले अतिकम विकसित देशको सूचीबाट बाहिरिएपछि विभिन्न व्यापार सहुलियत गुम्ने सम्भावना छ। यसले साना, मझौला तथा लघु उद्यमहरूमा प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। निर्यात सहुलियत समाप्त भएपछि वैदेशिक व्यापारमा देखिन सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वैधानिक र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। हाल नेपालमा करिब तीन दर्जन व्यापारसम्बन्धी कानुन सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

मानव पूँजी र स्टार्टअपको महत्त्व
नेपालमा मानव पूँजी विकासमा राज्यको लगानी न्यून रहेकोले जनशक्तिको उचित उपयोग हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, र इनोभेसनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारले स्टार्टअप कर्जा योजना ल्याएको भए पनि यसको प्रभावकारिता भने अझै सन्देहको घेरामा छ।

अवसरको उपयोग र रणनीति
स्तरोन्नतिपछि नेपालका उत्पादनहरूको विश्वसनीयता बढ्न सक्ने र वैदेशिक लगानीका ढोकाहरू खुल्ने सम्भावना छ। यद्यपि, यसका लागि कूटनीतिक चातुर्य, नीतिगत सुधार र द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। सरकारको तयारीमा कमजोरी भए यसलाई अवसरभन्दा अवनतिको कारकको रूपमा लिइने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने विश्लेषकहरूको सुझाव छ।

समग्रमा, नेपालले स्तरोन्नतिको नयाँ चरणलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न प्रभावकारी योजना र सुदृढ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।