उपनिर्वाचन नतिजाको सन्देश : पुरानै दलको वर्चश्व, के २०८४ को संकेत हो ?

आइतवार सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको नतिजाले ठूला पुराना दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको वर्चस्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ। जानकारहरूका अनुसार यस उपनिर्वाचनले आगामी २०८४ सालको आमनिर्वाचनका लागि पुराना तथा नयाँ दललाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने, “नेताहरू प्रति जनताको असन्तुष्टि रहे पनि ठूला दलप्रति विश्वास कायमै छ भन्ने देखिएको छ। नयाँ दलहरूले जनअपेक्षा पुरा गर्न अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने छ।”

उपनिर्वाचनबाट प्राप्त सन्देश

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ पार्टीहरूले यसअघि देखाएको उत्साहजनक लहरमा गिरावट आएको छ। लेखक हरिबहादुर थापा भन्छन्, “यो उपनिर्वाचन पुराना दलहरूको लागि सर्वेक्षणजस्तै भयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति पहिलेको जस्तो लहर देखिएन। यो परिणामले पुराना दलकै संरचनाभित्र जनमत सुरक्षित हुने सङ्केत दिएको छ।”

कांग्रेसको प्रदर्शन, एमाले-माओवादीको स्थिति

उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले शीर्ष स्थानमा आफ्नो हैसियत जोगाए पनि विगतमा जितेका केही स्थानहरू गुमाएको छ। कांग्रेसले २०७९ सालमा जितेका २७ स्थानमध्ये धेरै ठाउँमा पुरानो हैसियत कायम गर्न नसकेको देखियो। एमाले र माओवादीले पनि करिब आधाजसो स्थानमा जित हासिल गरेका छन्।

रास्वपाको प्रभाव काठमाडौँमा सीमित

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौँ महानगरको एक वडामा जित हासिल गरे पनि देशव्यापी प्रभाव देखाउन असफल भएको छ। गुरुङका अनुसार, “रास्वपाले सबैतिर प्रभाव छाड्नुपर्नेमा काठमाडौँबाहिर सीमित स्थानमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको देखियो।”

मतदाता सहभागिता र उम्मेदवार संख्या

उपनिर्वाचनमा २ लाख २६ हजार ७९९ योग्य मतदातामध्ये करिब ६२ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। २० वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूसहित १०२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

पुराना दलका लागि चुनौती र नयाँ दलका लागि पाठ

विश्लेषकहरूले यस उपनिर्वाचनलाई दलहरूका लागि आफ्नो वास्तविक शक्ति जाँच्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्। थापाका अनुसार, “गाउँतिर नयाँ दलहरूको उपस्थिति न्यून छ। यो चुनावले तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने पाठ नयाँ दलहरूलाई दिएको छ।” गुरुङले थपे, “नेताहरूप्रति असन्तोष रहे पनि पुराना दलप्रतिको विश्वास कायमै रहेको सन्देश यो उपनिर्वाचनले दिएको छ।”

छोटो कार्यकालका प्रतिनिधि

निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल साढे दुई वर्षको मात्र हुनेछ। पाँच वर्षका लागि चयन गरिएका पद रिक्त भएकाले उनीहरूको कार्यकाल छोटो हुने बताइएको छ।